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पीएमसी बैंक पर लगा प्रतिबंध 3 महीने बढ़ा, 22 जून तक नहीं निकाल सकेंगे 1 महीने में 50 हजार से ज्यादा रूपए

  • कानूनी प्रक्रियाओं में कई कारणों से समय लग रहा है। 

Moneybhaskar.com

Mar 22,2020 02:40:20 PM IST

नई दिल्ली. वित्तीय संकट से जूझ रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी ) पर लगे प्रतिबंध को आरबीआई ने को 3 महीने बढ़ाकर 22 जून तक कर दिया है। इसके पहले आरबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए गए लोन की जानकारी छिपाने और गलत जानकारी देने के लिए 23 सितंबर, 2019 को इस को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 माह की पाबंदी लगा दी थी। आरबीआई ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा है कि वह सिक्योरिटीज की बिक्री और लोन रिकवरी की प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कानूनी प्रक्रियाओं में कई कारणों से समय लग रहा है।


क्यों लग रहा है ज्यादा समय

आरबीआई ने कहा है कि कॉमर्शियल बैंक की तरह उसके पास यह अधिकार नहीं है कि ऑपरेटिव बैंक के लिए कोई रिकन्सट्रक्शन प्लान लेकर आए। पीएमसी बैंक एक को-ऑपरेटिव बैंक है। हालांकि, डिपॉजिटर्स के हित और को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाने के लिए RBI स्टेकहोल्डर्स और अथॉरिटीज से संपर्क में है। केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड और मैनेजमेंट को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आरबीआई ने अपने एक पूर्व अधिकारी को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है।


क्या है इस प्रतिबंध का मतलब?


पीएमसी बैंक न तो किसी को कर्ज दे सकेगा और न ही डिपॉजिटर्स एक तय लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। इस अवधि के दौरान बैंक न तो कोई लोन रिन्यू कर सकेगा और न ही कहीं निवेश कर सकेगा। पीएमसी बैंक में कोई फ्रेश डिपॉजिट भी नहीं की जा सकेगी। बैंक सकुर्लर के मुताबिक, यह बैंक किसी भी देनदारी के लिए कोई पेमेंट भी नहीं कर सकेगा। पाबंदी लगने के बाद पिछले साल ही नवंबर में आरबीआई ने डिपॉजिटर्स के लिए विड्रॉल लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था।

पीएमसी की 7 राज्यों में 137 शाखाएं

पीएमसी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश में इसका कामकाज है। इसकी 137 शाखाएं हैं। यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में शामिल है। बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च तक कर्मचारियों की संख्या 1,814 थी।

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