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संसद /खनन, सेवा क्षेत्र की कंपनियों को नहीं मिलेगा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का लाभ

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी, देना होगा पुराना टैक्स

Moneybhaskar.com

Nov 25,2019 04:38:00 PM IST

नई दिल्ली। सरकार द्वारा पिछले दिनों कंपनी कर में कटौती की घोषणा का लाभ सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र को ही मिलेगा तथा खनन और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए करों की दरें पहले की तरह ही उच्च स्तर पर बनी रहेंगी। यह जानकारी सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दी।

कराधान विधि संशोधन विधेयक संसद में पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 में कहा गया है कि सिर्फ विनिर्माण करने वाली, वस्तु या माल का उत्पादन करने वाली अथवा विनिर्माण क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं वितरण से जुड़ी कंपनियों के लिए ही कराधान में बदलाव होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण, खनन, संगमरमर या इस जैसे किसी पदार्थ से स्लैब बनाने, गैस सिलिंडरों की बॉटलिंग, पुस्तकों के प्रकाशन या सिनेमा निर्माण से जुड़ी है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।

सितंबर में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा नया विधेयक

यह विधेयक सितंबर में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक के उद्देश्य एवं कारण में बताया गया है कि इस साल वित्त विधेयक पारित होने के कुछ दिन बाद यह महसूस किया गया कि बदली हुई परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय उपायों की अविलंब आवश्यकता है। चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए अध्यादेश लाया गया था।
विधेयक के उद्देश्य एवं कारण के अनुसार, भारतीय उद्योगों को ज्यादा प्रतिस्पर्द्धि बनाने के लिए घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर घटाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल भी पेश किया।

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