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    जीएसटी काउंसिल ने दी दो बिलों को मंजूरी, 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद बढ़ी

    नई दिल्‍ली.सरकार ने जीएसटी लागू करने की तरफ आज एक कदम और बढ़ा दिया। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्‍टेट जीएसटी (एजीएसटी) और यूनियन टेरेटरी जीएसटी (यूटीजीएसटी) बिल को मंजूरी दे दी। इस तरह सभी 5 बिलों को काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है। यह मीटिंग अरुण जेटली की चेयरमैनशिप में गुरुवार को हुई। बता दें कि मोदी सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी की जा रही है। आगे क्या होगा 
     
    - जीएसटी की तरफ से मंजूर बिलों को अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा।
    - अगली मीटिंग 31 मार्च को होगी। इसमें रूल्स और रेग्युलेशंस को मंजूरी दी जाएगी। 
    - किसी सामान और सर्विस पर कितना जीएसटी लागाया जाएगा, यह रूल्स बनने के बाद तय किया जाएगा।
    - जीएसटी में डीमेरिट गुड्स में मैक्सिमम सेस  15% रखने पर एकराय बन गई है। 
     
    पहले मिल चुकी है तीन बिलों को मंजूरी
    - इससे पहले तीन बिलों को जिनमें इंटीग्रेटिड जीएसटी (आईजीएसटी), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) और कम्‍पनसेशन बिल को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब इन पांचों बिलों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
     
    अब बिलों को राज्‍य सरकारों को देना है मंजूरी
    - एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ड्राफ्ट बिल को अब राज्‍यों को मंजूदी देना की प्रोसेस शुरू होगी। यूजीएसटी को अंडमान निकोबार, लक्ष्‍य दीप- दमन और नागर हवेली को मंजूरी देनी है। इन जगहों पर विधानसभा नहीं है।
     
    कुछ रूल्स को काउंसिल की मंजूरी की जरूरत 
    - काउंसिल से अभी चार रूल्स को मंजूरी की जरूरत है। इनमें वैल्‍यूऐशन, इनपुट टैक्‍स क्रेडिट जैसे मामले शामिल हैं। इससे पहले काउंसिल 9 नियमों को मंजूरी दे चुकी है जिनमें रजिस्‍ट्रेशन, पेमेंट, रिफंड जैसे विषय शामिल थे।
     
    31 के बाद तय होगा, किस गुड्स और सर्विस पर कितना टैक्‍स
    - जेटली ने बताया कि 31 मार्च के बाद अलग-अलग गुड्स और सर्विसेस पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा, यह तय करना शुरू होगा। 
    - काउंसिल ने चार स्‍लैब तय किए हैं। 5%, 12%, 15% और 28%। जीएसटी में यही चार स्‍लैब में टैक्स तय किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जेटली ने जानकारी दी कि टोबैको और लग्‍जरी गुड्स पर मैक्सिमम 15% से ज्‍यादा सेस नहीं लगाया जाएगा। 

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