Trending News Alerts

ट्रेंडिंग न्यूज़ अलर्ट

    Home »Economy »Taxation» CGST, IGST Laws Passed By GST Council

    जीएसटी काउंसिल में C-GST और I-GST कानूनों के ड्राफ्ट मंजूर, छोटे होटलों पर लगेगा 5% टैक्स

     
    नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल ने छोटे होटलों और रेस्टोरेंट्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की 5 फीसदी दर तय कर दी। इसके अलावा दो अहम कानूनों सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) और इंटिग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने का लक्ष्य रखा है।
     
    काउंसिल की अगली मीटिंग16मार्च को
     
    जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सीजीएसटी और आईजीएसटी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गयी। काउंसिल की अगली मीटिंग 16 मार्च को होगी, जिसमें राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) तथा यूनियन टेरिटरी जीएसटी (यूटी-जीएसटी) संबंधी बिल्स के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाना है।
     
    पार्लियामेंट में पेश होंगे सीजीएसटी और आईजीएसटी बिल
    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सी-जीएसटी और आई-जीएसटी बिल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है।
    सीजीएसटी केंद्र को एक्साइस और सर्विस टैक्स के जीएसटी में समाहित होने के बाद गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगाने का अधिकार देगा। वहीं आईजीएसटी इंटर-स्टेट बिक्री पर लागू होगा।  
     
    विधानसभा में पारित कराना होगा एसजीएसटी बिल
    एसजीएसटी बिल को प्रत्येक राज्य की विधानसभा में पारित कराना होगा। वहीं यूटी-जीएसटी को मंजूरी के लिए संसद में रखा जाएगा।
    वैट और राज्य में लगने वाले अन्य टैक्सेस के जीएसटी में समाहित होने के बाद एस-जीएसटी राज्यों को टैक्स लगाने की अनुमति देगा।
     
    40फीसदी होगी उच्चतम रेट
    जेटली ने कहा कि मॉडल जीएसटी कानून में गुड्स और सर्विस टैक्स की उच्चतम रेट को 40 फीसदी तक (20 फीसदी केंद्र और उतना ही राज्यों द्वारा) किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जीएसटी की प्रभावी दरों को पूर्व में मंजूर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत पर ही रखा जाएगा।
    वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी रेट्स वही रखी जाएंगी, जिन्हें काउंसिल ने तय कर रखा है। कोई टैक्स ज्यादा नहीं लगाया जाएगा लेकिन बिल में मैक्सिमम रेट को थोड़ा ऊंचा रखा जाएगा। यह उसी तरह का होगा जैसा सीमा शुल्क के मामले में होता है जहां बाउंड रेट (शुल्क का दायरा) और लागू रेट में फर्क होता है।
     
    1जुलाई से जीएसटी लागू होने की संभावना
    जेटली ने उम्मीद जताई कि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने समयसीमा संभव लगती है। उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि गाड़ी पटरी पर है। उम्मीद है कि ये बिल इसी सत्र में संसद के सामने रख दिए जाएंगे। संसद की मंजूरी मिलने के बाद लगता है कि इस साल एक जुलाई से जीएसटी लागू किया जा सकता है।’
     
    50लाख तक टर्नओवर वाले छोटे होटलों पर5फीसदी टैक्स
    बैठक में ढाबों और छोटे रेस्तरां पर एक पैकेज कंपोसिट स्कीम के तहत 5 फीसदी टैक्स लगाने पर सहमति बनी, जिसमें 2.5 फीसदी केंद्र और 2.5 फीसदी राज्यों के हिस्से में जाएगा। इसके अंतर्गत सालाना 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां ही आएंगी।
     
    1जुलाई से जीएसटी लागू होने की संभावनाएं बढ़ीं:पीडब्ल्यूसी
     
    पीडब्ल्यूसी इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स लीडर प्रतीक जैन ने कहा कि इन बिलों को मंजूरी जीएसटी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि काउंसिल राज्यों के सभी सुझावों पर सहमत हो गई, जिसमें आईजीएसटी लॉ के अंतर्गत क्रॉस एम्पावरमेंट भी शामिल है। इसके साथ ही जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने में कोई बाधा नहीं दिखती।’
     
    अगली स्लाइड में पढ़िए- केंद्र ने मानीं राज्यों की ये मांगें 
     
     

    Recommendation

      Don't Miss

      NEXT STORY