सख्ती /बैंकों के लिए डिफॉल्टर्स से वसूली होगी आसान, टैक्स डिपार्टमेंट देगा एसेट-अकाउंट्स से जुड़ी डिटेल

  • सरकारी बैंकों के अनुरोध पर डिफॉल्टर्स से जुड़ी एसेट्स और सभी अकाउंट्स से जुड़ा ब्योरा ‘जनहित’ में उनके साथ साझा किया जाएः CBDT

Moneybhaskar.com

Jun 26,2019 04:35:36 PM IST

नई दिल्ली. सीबीडीटी (CBDT) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा कि सरकारी बैंकों के अनुरोध पर उनके डिफॉल्टर्स से जुड़ी एसेट्स और सभी अकाउंट्स से जुड़ा ब्योरा ‘जनहित’ में उनके साथ साझा किया जाए। इस नीतिगत कदम का उद्देश्य ऐसी एंटिटीज पर सख्ती करना और जनता के पैसे की रिकवरी सुनिश्चित करना है।

टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर से मिलती है यह जानकारी

सीबीडीटी के इस आदेश के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट को एसेसी के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से यह जानकारी निकालनी होगी। आईटी डिपार्टमेंट के लिए नीतियां बनाने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बुधवार को अपने सभी फील्ड ऑफिसेज को इससे संबंधित आदेश जारी किया।

‘जनहित’ में दिया यह आदेश

सीबीडीटी ने कहा कि सरकारी बैंकों की तरफ से लोन डिफॉल्टर्स से रिकवरी के उद्देश्य से उनकी अचल संपत्ति की जानकारी मांगने से संबंधित कई अनुरोध मिलने के बाद जनहित में यह आदेश जारी किया गया है।

लोन की रिकवरी होगी आसान

आदेश के मुताबिक, ‘इस संदर्भ में सीबीडीटी की राय है कि लोन डिफॉल्टर्स की एसेट्स के संबंध में सरकारी बैंकों से जानकारी साझा करना जनहित मे हैं और ऐसा किया जा सकता है। इससे लोन की रिकवरी संभव हो सकती है।’
सीबीडीटी के आदेश में कहा गया, ‘अनुरोध मिलने पर एसेट्स की जानकारी के अलावा बैंक अकाउंट, विभिन्न देनदारियों जैसी डिटेल्स मिलने पर बैंकों के लिए रिकवरी आसान हो सकती है। इसलिए ये जानकारियं उपलब्ध कराई ज सकती हैं।’

बॉरोअर, मॉर्टगेजर और गारंटर के लिए लागू होगा आदेश

आईटी एक्ट के सेक्शन 138 (1) (बी) के तहत बैंक के लोन डिफॉल्टर्स के तौर पर चिह्नित एसेसी का यह डाटा सझा किया जाएगा, जो कहता है कि यदि इनकम टैक्स के संबंधित प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को उचित अनुरोध मिलता है तो वह ‘जनहित’ में होने पर ऐसा कर सकता है।
हालांकि इसमें यह भी जोड़ा गया कि टैक्स अधिकारी ‘सिर्फ बॉरोअर, मॉर्टगेजर और गारंटर’ से संबंधित डाटा ही बैंकों को उपलब्ध करा सकता है।

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