राहत /25 लाख तक टीडीएस बकाया होने पर नहीं चलेगा मुकदमा, सीबीडीटी ने बदले नियम

  • ईमानदार करदाताओं को राहत देने के लिए लिया फैसला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी की थी वकालत

Moneybhaskar.com

Sep 12,2019 11:33:00 AM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि 25 लाख तक का टैक्स बकाया होने पर अब करदाताओं कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके लिए सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न के नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत 25 लाख रुपए तक का टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) तय समयसीमा के 60 दिन बाद तक भी करदाता पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

सीबीडीटी ने जारी किया सर्कुलर

सीबीडीटी की ओर से 9 सितंबर को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में टीडीएस डिफाल्ट को लेकर प्रोसिडिंग और प्रोसीक्यूशन की समय सीमा नए सिरे से तय की गई है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई करदाता 25 लाख रुपए या इससे कम का टीडीएस जमा नहीं करता है या तय सीमा के बाद 60 दिन के अंदर जमा कराता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जो करदाता जानबूझकर या आदतन टीसीएस जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोलेजियम की सिफारिश पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कोलेजियम में सीनियर रैंक के दो अधिकारियों की मंजूरी जरूरी है। यह सर्कुलर 9 सितंबर से प्रभावी हो गया है और ऐसे पेंडिंग मामले जिनमें कानूनी कार्रवाई चल रही है वह भी इसके दायरे में होंगे।

यह हुआ बदलाव

- सीबीडीटी ने 25 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं जमा करने या तय समयसीमा निकलने के बाद 60 दिनों के अंदर टीडीएस जमा करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। ऐसा नहीं करने पर सेक्शन 276बी के तहत तीन माह से लेकर 6 साल तक कठिन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

- यदि कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न के समय 25 लाख रुपए तक की आय या आय पर 25 लाख रुपए तक के टैक्स की जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कोलेजियम की सिफारिश के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। सेक्शन 276सी(1) के तहत ऐसे मामलों में 3 माह से लेकर 7 साल तक कठिन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

- यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय 25 लाख रुपए तक है और आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोलेजियम की सिफारिश के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईटीआर फाइल न करने के मामलों में सेक्शन 276सीसी के तहत 3 माह से लेकर 7 साल की सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी की वकालत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स से जुड़े मामलों को आसान बनाने के लिए बार-बार वकालत कर रही हैं। पिछले महीने भी सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्होंने राजस्व सचिव से ईमानदार करदाताओं की परेशान दूर करने के लिए राहत देने वाले नियम तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मामूली या प्रक्रियात्मक उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई ना की जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनो बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला को 8.56 लाख रुपए का टीडीएस जमा नहीं करने पर मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन महीने के कठिन कारावास की सजा सुनाई थी। माना जा रहा है कि इस मामले के सामने आने के बाद सीबीडीटी ने करदाताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है।

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