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Home » Economy » Taxationincome tax payers to start getting refunds within 24 hours

सिर्फ 24 घंटे में मिल जाएगा रिटर्न, सरकार का बड़ा प्लान

2 साल में तैयार होगा नया मैकेनिज्म, 4200 करोड़ की मंजूरी दे चुकी है सरकार 

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नई दिल्ली। राजस्व विभाग दो साल के भीतर एक ऐसा मैकेनिज्म लागू करने जा रहा है, जिससे टैक्सपेयर्स को 24 घंटे के भीतर ही रिफंड मिल जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने पिछले महीने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) यानी CBDT के रिटर्न, रिफंड की प्रोसेसिंग, फेसलेस स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन से जुड़े इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए 4200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। 

 

बैंक खातों में भेजे 1.50 लाख करोड़ रु के रिफंड

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि फिलहाल रिफंड स्वचालित तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इस वर्ष 1.50 लाख करोड़ रुपए के रिफंड सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं।अब रिफंड प्रणाली को ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि 24 घंटे के भीतर लोगों को रिफंड मिल सके। 

 

2 साल के भीतर नया मैकेनिज्म लागू होने की उम्मीद

24 घंटे में रिफंड प्रोसेसिंग लागू करने की टाइमलाइन पर उन्होंने कहा, ‘हम इसे 2 साल के भीतर जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे। इसमें फेसलेस एसेसमेंट की व्यवस्था भी होगी।’ इसका मतलब है कि नई व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

 

बजट में हुआ क्या ऐलान

अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते समय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) रिटर्न, एसेसमेंट, रिफंड और क्वेरीज के निस्तारण आदि सभी काम ऑनलाइन करता है। गोयल ने कहा, ‘बीते साल 99.54 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न (income-tax returns) फाइल किए गए थे। हमारी सरकार ने आई-टी डिपार्टमेंट को ज्यादा टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब सभी रिटर्न 24 घंटे में प्रोसेस कर दिए जाएंगे और इस क्रम में रिफंड भी जारी कर दिए जाएंगे। ’
 
 

वित्त मंत्री भी कह चुके हैं नए सिस्टम की बात


राजस्व सचिव ने कहा कि हम इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो साल लगेंगे। इस दौरान कर अधिकारी एवं करदाताओं के आमने-सामने नहीं आने (चेहरा विहीन आकलन) की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 पेश करने के दौरान कहा था कि आयकर विभाग ऑनलाइन काम कर रहा है और रिफंड, रिटर्न, आकलन और लोगों की शिकायतें ऑनलाइन दूर की जा रही हैं।

दो साल में पूरी तरह से इलेक्ट्रोनिक हो जाएगा रिटर्न सत्यापन


गोयल ने कहा था कि पिछले साल कुल आयकर रिटर्न में 99.54 प्रतिशत रिटर्न को स्वीकृति दी गई थी। हमारी सरकार ने आयकर विभाग को और अधिक लोगों के अनूकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना को मंजूरी दी है। सभी रिटर्नों की जांच-पड़ताल 24 घंटे में होगी और साथ ही साथ रिफंड भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगले दो साल में रिटर्न के सत्यापन और आकलन का लगभग पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने लगेगा। 

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