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इन टैक्‍सपेयर्स को नोटिस नहीं देगी सरकार, जानिए आप बचे या नहीं

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ईमानदार टैक्‍सपेयर्स को नोटिस नहीं जारी करने का फैसला लिया है।

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नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ईमानदार टैक्‍सपेयर्स को नोटिस नहीं जारी करने का फैसला लिया है, लेकिन इसका फायदा टैक्‍स चोरों को नहीं दिया जाएगा। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया है कि सरकार ने इस तरह का प्रावधान इस बार फाइनेंशियल बिल में कर दिया है। इससे सर्विस क्‍लॉस और मिडिल क्‍लास के लोगों को राहत मिलेगी।

 

 

क्‍या है क्राइटेरिया

इनकम टैक्स रिटर्न और IT डिपार्टमेंट की ओर से इकट्ठा किए गए कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स क्रेडिट डाटा में छोटा-मोटा अंतर पाया जाता है तो टैक्स पेयर्स को नोटिस नहीं भेजा जाएगा। विभाग ने ये फैसला इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए लिया है।

 

 

किस तरह का अंतर देखा जाएगा

कभी-कभी टैक्सपेयर फॉर्म-16 में जो इन्फर्मेशन देता है और फॉर्म-26AS में जो इन्फर्मेशन रहती है, उसमें मामूली अंतर आ जाता है। फॉर्म-26AS में टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से स्टेटमेंट हासिल करता है। चंद्रा के अनुसार ऐसे मामलों में टैक्स डिमांड नोटिस नहीं भेजने का फैसला लिया गया है।

 

 

कब से लागू होगा ये फैसला?

CBDT चेयरमैन ने कहा कि पॉलिसी में सुधार का ये कदम 2018-19 के लिए भरे गए सभी रिटर्न पर लागू होगा, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहले के प्रॉसिजर के मुताबिक, ये डिमांड नोटिस आईटी डिपार्टमेंट के सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर बेंगलुरू से भेजे जाते हैं।

 

आगे पढ़ें : टैक्‍स चोरों को ऐसे घेरेंगे

 

 

अगर बड़ा अंतर होता है तो क्या कदम उठाएंगे?

उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जिनमें ये अंतर बड़ा हो या फिर इससे टैक्स चोरी का शक पैदा होता हो तो ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। IT डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने कहा कि CBDT ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने ये प्रपोजल रखा है, क्योंकि इस तरह के सैकड़ों मामले फाइनल प्रॉसेसिंग के लिए अटके हुए हैं। इन मामलों में टैक्सपेयर्स और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन जारी है। छोटे-मोटे अंतर के लिए कोई वाजिब वजह हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में पुराने तरीके को बदलने का फैसला लिया गया है।

 

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