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टैक्स नोटिस के मुद्दे का हल निकालेगी सरकार, जेटली ने नैसकॉम को दिलाया भरोसा

नैसकॉम ने कहा कि उसे कई आईटी कंपनियों को मिले सर्विस टैक्स नोटिस में सुधार किए जाने का भरोसा दिलाया है।

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नई दिल्ली. आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन नैसकॉम ने कहा कि उसे कई आईटी कंपनियों को मिले सर्विस टैक्स नोटिस में सुधार किए जाने और समस्या को दूर किए जाने का भरोसा मिला है। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि क्या सरकार 200 कंपनियों को भेजे गए 10 हजार करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस को वापस ले रही है या संशोधन करने जा रही है।

 

 

आईटी कंपनियों को जारी हुए थे नोटिस

नैसकॉम प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखरन ने कहा, 'हाल में कुछ कंपनियों को टैक्स नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ व्याख्या के कारण आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट नहीं माना गया। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने आज की मीटिंग में साफ किया कि समस्या को दूर कर लिया गया है।'

चंद्रशेखरन आईटी इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के साथ प्री बजट मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे।

 

 

सरकार ने प्री बजट मीटिंग में दी सफाई

मीटिंग के दौरान आईटी सेक्टर की अपेक्स बॉडी ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (पीओईएम) और सर्विसेज टैक्स के रिफंड सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा की। टैक्स नोटिस के मुद्दे पर चंद्रशेखरन ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उचित एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं और 'समस्या का हल निकाल लिया गया है।'

 

आईटी कंपनियों को क्लैरिफिकेशन मिलने का इंतजार

उन्होंने कहा, 'हमें बता दिया गया है कि क्लैरिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है और मसले का हल कर दिया गया है। हम क्लैरिफिकेशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं।' हालांकि चंद्रशेखरन ने टैक्स नोटिस से संबंधित इसकी डिटेल नहीं दी, लेकिन खबरों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं।

 

समझा जाता है कि इन कंपनियों से बीते 5 साल के दौरान भारत से बाहर क्लाइंट्स को उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर क्लेम किए गए एक्सपोर्ट बेनिफिट्स रिटर्न करने के लिए कहा गया और साथ ही पेनल्टी के साथ सर्विस टैक्स देने के लिए कहा गया है।

 

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