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Home » Economy » TaxationIncome Tax department to issue notice where cash transaction is above rs 20000 in property purchase

अगर आपने भी किया है 20 हजार रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन तो पढ़ लें यह खबर, इनकम टैक्स करने जा रहा है बड़ी कार्रवाई

2015 से 2018 के बीच का डाटा किया जा रहा एकत्र

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नई दिल्ली। यदि आपने बीते कुछ सालों में कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन किया है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लें। ऐसे कैश ट्रांजेक्शन करने वालों पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दिल्ली डिवीजन ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 हजार रुपए से अधिक कैश ट्रांजेक्शन करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की योजना बनाई है।

 

बनाई जा रही है लिस्ट
एक वरिष्ठ इनकम टैक्स अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ऐसी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना रहा है जिनकी खरीद-फरोख्त में 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए विभाग ने दिल्ली के सभी 21 सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 2015 से 2018 के बीच की सभी रजिस्ट्रीज की जांच की है। अधिकारी के अनुसार विभाग ने 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच की सभी रजिस्ट्रीज की जांच की है। आपको बता दें कि अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए 20 हजार से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक है। 

क्रेता-विक्रेता दोनों को भेजे जाएंगे नोटिस


आयकर अधिकारी के अनुसार, इन अवधि की सभी रजिस्ट्रीज की जांच के बाद संदिग्ध लेनदेन वाले मामलों की लिस्ट बनाई जा रही है। ऐसे संदिग्ध मामलों में अगले महीने से क्रेता और विक्रेता को नोटिस भेजे जाएंगे। इन नोटिस में विक्रेता से उस राशि के बराबर पेनल्टी देने को कहा जाएगा। अधिकारी के अनुसार, खरीदार से धन का स्रोत बताने के लिए कहा जाएगा। 

ये है नियम 


1 जून 2015 से लागू कानून के मुताबिक, किसी भी प्रकार की भूमि की खरोद-फरोख्त के लिए 20 हजार रुपए तक ही कैश ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इससे ऊपर की राशि का ट्रांजेक्शन चेक, RTGS या NEFT जैसे माध्यमों से किया जाना है। कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से यह कानून लागू किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271डी के अनुसार, 20 हजार के ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन होने पर विक्रेता पर उस राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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