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एयरसेल-मैक्सिस डील: ED के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए चिदंबरम, गिरफ्तारी से 10 जुलाई तक मिली है राहत

एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख दी

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नई दिल्‍ली. एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से 10 जुलाई तक राहत दी है। वहीं, पूर्व वित्‍त मंत्री ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए।  इस बीच, ईडी ने इस मामले में विस्‍तृत जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख दी है। इसी दिन एयरसेल-मैक्सिस केस में कार्ति चिदंबरम केा खिलाफ भी सुनवाई होनी है। कार्ति, पी. चिदंबरम के बेटे हैं। 

 

दो घंटे तक की पूछताछ के बाद वे लंच के लिए निकले
पूर्व वित्‍त मंत्री ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। दो घंटे तक की पूछताछ के बाद वे लंच के लिए निकले। यह पहला मौका है जब चिदंबरम ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। चिदंबरम सुबह करीब 10.58 बजे अपने वकील के साथ ईडी के मुख्‍यालय एनेक्‍सी ऑफिस पहुंचे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल के अलावा सीआरपीएफ के जवान मुस्‍तैद थे। करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद उन्‍हें करीब 1.30 बजे लंच के लिए जाने दिया गया। 

 

गिरफ्तारी से दूसरी बार मिली राहत 
यह दूसरा मौका है जब पूर्व वित्‍त मंत्री को गिरफ्तारी से राहत मिली है। इससे पहले 30 मई को भी कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी थी। चिदंबरम ने मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने हालांकि उन्हें 5 जून को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

 

ईडी चिदंबरम से पूछताछ के लिए पहले ही समन जारी कर चुकी है। एयरसेल-मैक्‍सिस केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अप्रैल को स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व चिदंबरम पर गलत तरीके से डील करने का आरोप लगाया गया। 

 

क्‍या है एयरसेल-मैक्सिस केस?  
ईडी का यह केस फॉरेन इन्‍वेस्‍टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से जुड़ा है। एयरसेल-मैक्सिस डील को पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम ने 2006 में मंजूरी दी थी। ईडी का कहना है कि पी चिदंबरम को 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्‍ट प्रपोजल्‍स को मंजूरी देने का अधिकार। इससे ऊपर के प्रोजेक्‍ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी की जरूरत थी। यह मामला 3,500 करोड़ रुपए की एफडीआई की मंजूरी का था, इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने मंजूरी दी। 

 

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