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 रिटेल /भारत में राष्ट्रीय खुदरा नीति रिटेल व्यापार को मजबूत करेगी

  • खुदरा नीति देश के  रिटेल व्यापार में कुछ मापदंडों और तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए गेम चेंजर साबित होगी

Moneybhaskar.com

Jul 15,2019 04:23:00 PM IST

नई दिल्ली. कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के तत्वावधान में देश के व्यापारिक समुदाय को राष्ट्रीय खुदरा नीति के मसौदे का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही हित धारकों की टिप्पणियों के लिए वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT द्वारा जारी किया जाने वाला है। भारत के खुदरा व्यापार को मजबूत करने के लिए कैट द्वारा गत पांच वर्षों से ऐसी नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

खुदरा नीति देश के रिटेल व्यापार में कुछ मापदंडों और तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए गेम चेंजर साबित होगी

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि खुदरा नीति देश के रिटेल व्यापार में कुछ मापदंडों और तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जिसके तहत देश में खुदरा व्यापार संचालित होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी लगभग 650 बिलियन डॉलर का वार्षिक कारोबार कर रहे हैं, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन बिना किसी निर्दिष्ट मंत्रालय या नीति के रीटेल व्यापार चल रहा है । खुदरा क्षेत्र ने अब तक स्वयं को प्रबंधित किया है और यदि इस क्षेत्र को एक नीति दी जाती है, तो इसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी। रिटेल सेक्टर में मुख्य रूप से चार वर्टिकल स्मॉल रिटेल, कॉर्पोरेट रिटेल, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग हैं।

कैट पूरे देश में ट्रेड एसोसिएशंस और फेडरेशन के साथ परामर्श करेगा

खंडेलवाल ने आगे कहा कि खुदरा नीति में मुख्य रूप से स्व निर्धारित विकास, खुदरा व्यापार के आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के लिए नीतियां, कई लाइसेंस के बजाय एक लाइसेंस, छोटे व्यापारियों के लिए वित्त की आसान पहुंच, खुदरा व्यापार के मौजूदा व्यापार प्रारूप का डिजिटलीकरण,सरकार के कानूनों और नियमों की अनुपालना, एस एमई द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर, कर संरचना का सरलीकरण, व्यापारियों द्वारा प्रबंधित आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कदम, परेशानी मुक्त व्यावसायिक गतिविधियों आदि शामिल होंगी। खंडेलवाल ने कहा कि एक बार जब खुदरा नीति का मसौदा सार्वजनिक हो जाएगा तब कैट पूरे देश में ट्रेड एसोसिएशंस और फेडरेशन के साथ परामर्श करेगा और संपूर्ण टिप्पणियां करेगा। हालांकि उन्होंने नीति को लागू करने में सरकार के तेज प्रयासों की सराहना की।

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