तैयारी /दो सालों से नई औद्योगिक नीति का इंतजार, अब फिर से कवायद

  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बनाई वर्किंग कमेटी, डीपीआईआईटी के सचिव होंगे अध्यक्ष

Moneybhaskar.com

Oct 05,2019 01:23:00 PM IST

नई दिल्ली। भारत के उद्यमी नई औद्योगिक नीति का दो सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब एक बार फिर से नई औद्योगिक नीति को तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से नई औद्योगिक नीति के लिए एक वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार करेगी।

पिछले कार्यकाल में भी कही गई थी नीति तैयार करने की बात

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में नई औद्योगिक नीति बनाने का ऐलान किया गया था। 3 सितंबर, 2017 को सुरेश प्रभु ने मोदी के पहले कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद प्रभु ने नई औद्योगिक नीति लाने की बात मीडिया को बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि नई औद्योगिक नीति में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किस जिले में कौन से उत्पाद को बनाया जा सकता है। प्रभु ने कहा था कि हर जिले के हिसाब से नीति को तैयार करने का काम किया जाएगा क्योंकि हर जगह का माहौल, भौगोलिक स्थिति वगैरह अलग-अलग होती है। इस साल 4 अप्रैल को औद्योगिक संगठन सीआईआई के एक कार्यक्रम में प्रभु ने कहा था कि नई औद्योगिक नीति को तैयार कर लिया गया है और मई आखिर में गठित होने वाली नई सरकार कभी भी नई औद्योगिक नीति का ऐलान कर सकती है।

सात राज्यों के नुमाइंदों को भी मिली वर्किंग कमेटी में जगह

अब सरकार ने फिर से नई औद्योगिक नीति तैयार करने का फैसला किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से नई औद्योगिक नीति के लिए बनाई गई वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के सचिव होंगे। वहीं इस कमेटी में सात राज्य सरकार के नुमाइंदों को भी जगह दी गई है। इन राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, असम एवं महाराष्ट्र भी शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक संगठनों के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य भी कमेटी में शामिल किए हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1956 में बनी थी जबकि दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में घोषित हुई थी।

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