यूआईडीएआई /आधार कानून तोड़ने वालों पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, जांच अधिकारी की नियुक्ति जल्द

  • नए मामलों में लागू होगा नया आधार कानून, लगातार उल्लंघन पर 10 लाख रुपए रोजाना का जुर्माना

Moneybhaskar.com

Jul 22,2019 03:39:08 PM IST

नई दिल्ली। आधार कानून को तोड़ने वालों की जांच करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यूआईडीएआई ने कहा है कि इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में एक से डेढ़ माह का समय लग सकता है। यह न्यायिक अधिकारी ऐसे मामलों में आरोपियों पर सिविल जुर्माना लगाएंगे।

आधार कानून तोड़ने पर एक करोड़ के जुर्माने का प्रावधान

संसद ने इससे पहले इसी महीने एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत लोग बैंक खाता खोलने या मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले उल्लंघन के बाद इसके लगातार जारी रहने पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

नए मामलों पर लागू होगा यह कानून

धारा 33ए के तहत इस तरह के मामलों में निर्णय और जुर्माना लगाने के लिए जांच को एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जरूरत है। यह अधिकारी आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई की शिकायत के आधार पर जांच करेगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएआईडीआई को उम्मीद है कि अगले डेढ़ महीने में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। नया प्रावधान गैर अनुपालन के लंबित मामलों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा। पिछली तारीख से इसे लागू नहीं किया जाएगा।

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