आशंका /3000 रुपए की पेंशन के बहाने व्यापारियों की कुंडली खंगालेगी सरकार, पड़ सकती है जीएसटी-इनकम टैक्स की मार

Moneybhaskar.com

Jun 21,2019 04:40:19 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद देश के छोटे व्यापारियों के लिए 60 साल की उम्र पार करने के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान किया है। पेंशन की यह सरकारी योजना व्यापारियों पर भारी पड़ सकती है। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि इस योजना के बहाने सरकार उनकी सारी आर्थिक कुंडली खंगाल लेगी और उनपर अतिरिक्त जीएसटी-इनकम टैक्स की मार पड़ सकती है।

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ऐसे खंगाली जाएगी व्यापारियों की कुंडली

चांदनी चौक के एक व्यापारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि सरकार ने इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय जीएसटी नंबर की सूचना देने को अनिवार्य कर दिया है। जीएसटी नंबर की मदद सरकार व्यापारी के व्यापार संबंधी समस्त जानकारी हासिल कर लेगी। इसके अलावा जीएसटी नंबर के साथ व्यापार या व्यापारी पैन और टैन नंबर भी अटैच होता है। इससे सरकार को व्यापारी के आयकर रिटर्न की जानकारी भी मिल जाएगी। व्यापारियों को आशंका है कि यदि कारोबार के अनुसार जीएसटी रिटर्न और आयकर रिटर्न में कोई अंतर पाया जाता है तो सरकार उनपर अतिरिक्त जीएसटी और इनकम टैक्स लगा सकती है।

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क्या है पेंशन योजना

केंद्र की मोदी सरकार सभी दुकानदारों, रिटेल कारोबारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को हर महीने कम से कम 3000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा की है। यह पेंशन व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। योजना के तहत 18 से 40 साल उम्र के 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी पेंशन के लिए लाभार्थी होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लाभार्थी को योगदान देना होगा। जितना योगदान व्यापारी की ओर से दिया जाएगा, उतना ही योगदान सरकार की ओर से किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 3 करोड़ व्यापारियों को लाभ मिलेगा। व्यापारी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

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कैट की सभी व्यापारियों को योजना में शामिल करने की मांग

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से सभी व्यापारियों को इस योजना में शामिल करने की मांग की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल का कहना है अभी लगभग 3 करोड़ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इन ट्रेडर्स को भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।

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