सेवा /निजी कंपनियों को मिलेगा पैसेंजर और टूरिस्ट ट्रेन संचालन का मौका, सरकार कुछ रूट कर सकती है नीलाम

  • केंद्र सरकार 100 दिनों में कुछ रूट्स पर ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से बोलियां मंगवा सकती है।
  • टिकट और ट्रेनों के अंदर सेवाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दी जाएगी

Moneybhaskar.com

Jun 19,2019 01:49:36 PM IST

नई दिल्ली। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। रेलवे बोर्ड सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 100 दिनों में कुछ रूट्स पर ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से बोलियां मंगवा सकती है। सरकार ने यह योजना कम भीड़भाड़ वाले रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन और पर्यटन के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण रूटों के लिए बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निजी कंपनियों द्वारा आपरेट होने वाले रूट पर टिकटिंग का काम आईआरसीटीसी को सौंपा जा सकता है। टिकट के साथ ट्रेनों के अंदर सेवाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी आईआरसीटीसी को दी जाएगी और बदले में रेलवे को एक तय रकम मिलेगी।

निजी कंपनियों को बोली लगाने का मौका दिया जाएगा

ये ट्रेनें बड़े-बड़े शहरों को जोड़ते हुए कई मार्गों पर चलेंगी। सूत्रों के मुताबिक रेलवे रैक की जिम्मेदारी भी आईआरसीटीसी की होगी। इसके बदले में रेलवे की वित्तीय शाखा भारतीय रेलवे वित्तीय प्राधिकरण (आईआरएफसी) को सालाना लीज चार्ज चुकाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव के मुताबिक , 'रेलवे की ओर से निजी कंपनियों को बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। इससे इस बात का पता चलेगा कि कौन सी निजी कंपनी महत्वपूर्ण शहरों में 24 घंटे चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के संचालन का अधिकार हासिल करने के लिए आगे आ सकती हैं।' हालांकि निजी कंपनियों से संपर्क करने से पहले रेलवे ट्रेड यूनियनों से भी संपर्क करेगा।

विशाल अभियान शुरू करने जा रहा है रेलवे

इसके अलावा रेलवे यात्रियों से टिकट की कीमत पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने की अपील का विशाल अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान काफी हद तक उज्ज्वला योजना की तरह ही होगा। इसके तहत टिकट बुक करते समय लोगों को सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। रेलवे सूत्रों की मानें तो उसे यात्री परिवहन कारोबार की लागत का महज 53 फीसदी हिस्सा ही हासिल होता है।

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