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पहल /देशभर में लागू हो एक समान घटा हुआ ट्रैफिक नियम उल्लंघन का जुर्माना

राज्य सरकारों की ओर से ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर जुर्माना राशि में भारी कटौती से केंद्र सरकार चिंतित

Moneybhaskar.com

Oct 07,2019 05:16:52 PM IST

नई दिल्ली. नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए करीब एक माह का वक्त हो गया है। इस दौरान पांच राज्यों गुजरात, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक और असम ने अपने-अपने राज्यों में जुर्माने की रकम घटा दी, जिसने केंद्र सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है। दरअसल केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी की मानें, तो राज्य सरकारें नियम तोड़ने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न्यूनतम और अधिकतम लिमिट के बीच जुर्माना वसूलती हैं, उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन जब राज्य सरकार केंद्र के तय न्यूनतम जुर्माने वसूलती हैं, तो इससे राज्यों के बीच जुर्माना कम करने की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा हो सकती है।

केंद्र ने कानून मंत्रालय से राय

मामले में केंद्र ने कानून मंत्रालय से राय मांगी है। राज्य सरकार की ओर से तय लिमिट से कम जुर्माना लगाए जाने का क्या कानूनी प्रावधान है। क्या राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार पूरे देश में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर एक समान घाट हुआ जुर्माना लागू करना चाहती है। इसके तहत केंद्र न्यूनतम और अधिकतम लिमिट के बीच पूरे देश के लिए एक जुर्माना राशि तय कर सकता है। लेकिन इसके लिए किसी को पहल करनी होगी।

कई राज्यों ने घटाया जुर्माना राशि

गुजरात सरकार की ओर से जुर्माना राशि रकम कम के बाद एक के बाद एक कई राज्यों ने अपने यहां जुर्माना घटा दिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य राज्य भी इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे हम एक अराजक स्थिति की ओर से पहुंच सकते हैं। बता दें देश के कुछ राज्य परिवहन विभागों की ओर से जुर्माने का संशोधित प्रपोजल भेजा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ मामलों में जुर्माना राशि तय करने का अधिकार राज्यों के पास है। लेकिन इस पर केंद्र सरकार का अप्रूवल होना चाहिए।

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