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  • One million jobs will be available in India from the Electric Mobility Mission, blueprints ready

खुशखबरी /इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन से भारत में मिलेंगी एक करोड़ नौकरियां, ब्लूप्रिंट तैयार

  • ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 का अनुमान है इस कार्यक्रम से ऑटो सेक्टर में 6.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। 
  • वर्ष 2030 तक 30%  ई मोबिलिटी का लक्ष्य है।

money bhaskar

May 15,2019 12:26:16 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत बिजली से चलने वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर करीब एक करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। यही नहीं, गाड़ियों की डिजाइन, टेस्टिंग, बैटरी निर्माण व मैनेजमेंट, बिक्री, सर्विस और बुनियादी ढांचे के लिए कुशल श्रमिक तैयार करने की योजना बनाई गई है।


साल 2020 तक 70 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य

सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य 2020 तक भारत की सड़कों पर 6 मिलियन 7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों को रखना है। वर्ष 2030 तक 30% ई मोबिलिटी का लक्ष्य है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 का अनुमान है इस कार्यक्रम से ऑटो सेक्टर में 6.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी।

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कई संस्थाएं स्किल के हिसाब से तैयार कर रही हैं कोर्स

ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ अरिंदम लाहिड़ी ने बताया कि उन्होंने पुणे बेस्ड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में EV-specific व्यावसायिक मानकों को बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ड्राफ्ट तैयार है और स्टेंडर्ड को जून तक औपचारिक रूप दिया जा सकता है। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की मानक टीम द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। कोलकाता स्थित केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान इलेक्ट्रिक वाहन तकनीशियनों के लिए कोर्स विकसित कर रहा है। पावर सेक्टर स्किल काउंसिल सुपरवाइजरों, तकनीशियन और सहायकों के लिए चार व्यावसायिक मानकों पर काम कर रहा है, जिन्हें विशेष रूप से ई-वाहनों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

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स्पेशल कोर्स किया डिजाइन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उद्योग के लिए कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार को बताया कि नौकरियों की मांग को पूरा करने के लिए एक विशेष कोर्स विकसित किया जा रहा है। इसमें सरकार ने सभी हितधारक मंत्रालयों और संबंधित-क्षेत्र के कौशल परिषदों में मोटर वाहन, बिजली और कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण शामिल किया है।
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