मौका /अब कारोबार करिए या नौकरी, लद्दाख की खूबसूरत वादियां कर रही हैं आपका इंतजार

  • जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35ए खत्म होने के बाद मिलेंगे बेशुमार मौके, अभी तक लगा था प्रतिबंध, अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

Moneybhaskar.com

Aug 05,2019 03:25:34 PM IST

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर का लद्दाख संभाग भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार है। देश का हर नागरिक यहां जाने के लिए उत्सुक रहता है। हर साल लाखों लोगों लद्दाख की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं। कई लोग लद्दाख में रहकर नौकरी और कारोबार का सपना संजोते हैं लेकिन अभी तक यह संभव नहीं था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35ए को समाप्त कर दिया है। इस अनुच्छेद के समाप्त होने के बाद देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है और राज्य सरकार की नौकरी कर सकता है। अनुच्छेद 35ए समाप्त होने से लद्दाख में नौकरी और कारोबार करना का अधिकार भी मिल जाएगा।

केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख

अब केंद्र सरकार के एक कदम ऐतिहासिक कदम से यह सब संभव हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सदन में इसे पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह निर्णय स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है। जानकारों का कहना है कि अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से लद्दाख में अब कारोबार करना आसान हो जाएगा। साथ ही सरकारी सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी।

जम्मू कश्मीर में 35 ए खत्म करने की अधिसूचना जारी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू - कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35 ‘ए’ को समाप्त करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘एक’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35 ‘ए’ यानि संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 ‘ए’ राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था।

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