खुशखबरी /अब सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा नहीं होगा आसान, सरकार ला रही है नया कानून

  • इससे सरकारी आवास की सुविधा पाने की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी।
  •  नए विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

Moneybhaskar.com

Jun 13,2019 01:45:00 PM IST

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसरों के सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019’ के नाम से एक नया विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है।

प्रभाव:

संशोधनों से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी और इस तरह से खाली होने वाले आवास प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को आवंटन के लिए उपलब्‍ध हो जाएंगे। इससे सरकारी आवास की सुविधा पाने की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी। नया विधेयक ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017’ के स्‍थान पर लाया गया है। नए विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

कार्यान्‍वयन :

नए विधेयक में ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है। इसके लिए धारा 2 में अनुच्‍छेद (एफबी) से पहले अनुच्‍छेद (एफए), धारा 3 की धारा 3ए के नीचे एक नई धारा 3बी और ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ की धारा 7 के तहत उप-धारा (3) के नीचे एक नई उप-धारा 3ए जोड़ने की बात कही गई है।

प्रस्‍तावित संशोधनों से संपदा अधिकारी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों की बेदखली के लिए बिना विलंब के कार्रवाई करने और मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सरकारी आवास पर कब्‍जा बनाए रखने के एवज में क्षति प्रभार लगाने में समर्थ हो जाएंगे। इस विधेयक से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों को तेजी से बेदखल करना और इसके साथ ही पात्र व्‍यक्तियों के लिए सरकारी आवासों की उपलब्‍धता बढ़ाना संभव हो जाएगा।

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