फैसला /इस्तीफा देने के बाद सरकारी कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  • दिल्ली के बिजली विभाग के कर्मचारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Moneybhaskar.com

Dec 07,2019 03:02:00 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दे देता है तो वह सेंट्रल सिविल सर्विस (सीसीएस) पेंशन रूल्स के तहत पेंशन पाने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफा के कारण कर्मचारी अपनी पिछली सेवाओं को खो देता है। केंद्र सरकार ने बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड से इस्तीफा देने वाले एक कर्मचारी के मामले में इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है।

यह है मामला

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड में चपरासी के पद पर कार्यरत घनश्याम चंद शर्मा ने 7 जुलाई 1990 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीसीएस के रूल्स के तहत बीएसईएस ने घनश्याम को पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने कहा था कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए जरूरी 20 साल की सेवा भी पूरी नहीं की है। कंपनी के फैसले के खिलाफ घनश्याम ने दिल्ली हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पीठ ने घनश्याम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पेंशन देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीएसईएस

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएसईएस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घनश्याम ने 20 साल की सेवा पूरी नहीं होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन रद्द होने के बाद इस्तीफा दिया था। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के तहत यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा दे देता है तो उसकी पिछली सेवा जब्त मानी जाती है। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है और वह पेंशन का हकदार है। सेंट्रल सिविल पेंशन रूल्स 31 दिसंबर 2003 से पहले सामान्य और डिफेंस सेक्टर में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

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