बजट-2019 /बजट में कारोबारियों के लिए हो सकता है वेलफेयर फंड का ऐलान, वेयरहाउस ग्रिड पर भी हो सकती है घोषणा

  • पिछले बजट से थोड़ा ही अधिक होगा इस बजट का आकार
     

Moneybhaskar.com

Jun 11,2019 04:12:24 PM IST

नई दिल्ली.

लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र में कई योजनाओं का ऐलान किया था। चुनावों में शानदार जीत के बाद भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में उन वादों का जिक्र किए जाने की संभावना है, जो घोषणापत्र में किए गए थे। इन वादों में जल जीवन मिशन, मत्स्य संपदा योजना, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड और वेयरहाउसिंग ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उम्मीद है कि इस बजट में इन योजनाओं को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा और बजट का आवंटन किया जाएगा।

पिछले बजट से थोड़ा ही अधिक होगा इस बजट का आकार

बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट टार्गेट को जीडीपी का 3.4 फीसदी रखने का लक्ष्य बनाया है। 2019-20 के अंतरिम बजट का साइज 27.84 लाख करोड़ रुपए था, इस बजट का साइज उससे थोड़ा ही ज्यादा होगा। जल शक्ति मंत्रालय, मत्यपालन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय के मंत्री इन सभी स्कीम्स के खर्च और बजट में आवंटन तय करने के लिए बैठक करने जा रहे हैं।

मत्स्य संपदा योजना

घोषणापत्र में मत्य संपदा योजना का ऐलान किया गया था। इसके तहत पारंपरिक मछुआरों की सुविधा के लिए आइस-बॉक्स, कोल्ड स्टोरेज, आइस-प्लांट जैसे भंडारण और मार्केटिंग के साधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'मत्स्य संपदा योजना' शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इस योजना के तहत सरकार जलकृषि (एक्वा कल्चर) को बढ़ावा देने के लिए आसानी से ऋण मुहैया कराएगी। मछुआरों को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

जल जीवन मिशन

हर घर बिजली की पहुंच के बाद अब मोदी सरकार हर घर पीने के पानी की पहुंच पर काम कर रही है। इसके साथ ही हर घर को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए सरकार ने 'जल शक्ति' मंत्रालय' का गठन भी कर दिया है। नया बना मंत्रालय पहले के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय की जगह लेगा। यह पानी का सर्वोत्तम इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही बीजेपी ने साल 2014 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रिड

सरकार ने घोषणापत्र में वादा किया था कि ग्रामीण उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस राशि का एक छोटा हिस्सा ही बजट में आवंटित किया जाएगा।

ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड और रिटेल ट्रेड के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने का ऐलान किया था। सरकार ने किसानों और ट्रेडर्स के लिए पेंशन स्कीम लॉन्च करने का वादा भी किया था, जिसे पूरा किया जा चुका है।

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