नई नीति /मोदी 2.0 सरकार में 6.5 करोड़ नौकरियों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर होगा फोकस, एक्शन प्लान तैयार

money bhaskar

May 25,2019 12:12:56 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में केंद्र में सरकार का दोबारा गठन होने जा रहा है। इस बार मोदी सरकार ने शहरों के लिए खास प्लान तैयार किया है। सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले 'नीति आयोग' ने नई सरकार के गठन के पहले ही वाहन उद्योग के लिए जबरदस्‍त एक्‍शन प्‍लान तैयार किया है। इससे न सिर्फ प्रदूषण खत्‍म होगा बल्कि इलेक्ट्रिक कार बाजार को भी बूस्‍ट मिलेगा। इसी के तहत इस बार इरडा ने प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 15 प्रतिशत की छूट का भी प्रस्ताव किया है। साथ ही ई-रिक्शा के लिए भी टीपी प्रीमियम दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी नहीं किया गया है।

20 हजार रुपए होगी सब्सिडी

नीति आयोग का यह भी मानना है कि फेम 2 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक थ्री व्‍हीलर पर दी जाने वाली सब्सिडी 10000 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी जाए। इससे आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक थ्री व्‍हीलर खरीदना और सुगम होगा। नीति आयोग का कहना है कि ऊर्जा विभाग को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मेकेनिज्‍म फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना होगा ताकि ईंधन एफिशियेंसी नॉर्म्‍स को बढ़ावा मिले। इसके लिए नीति आयोग अलग-अलग बैठकें करेगा. इन बैठकों में फ्यूल एफिशियेंसी नॉर्म्‍स व अन्‍य वित्‍तीय प्रस्‍तावों पर चर्चा होगी।

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6.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी

सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य 2020 तक भारत की सड़कों पर 6 मिलियन 7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों को रखना है। वर्ष 2030 तक 30% ई मोबिलिटी का लक्ष्य है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 का अनुमान है इस कार्यक्रम से ऑटो सेक्टर में 6.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल कहा था कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाएगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि वे बैटरी से स्मार्ट चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में निवेश करना चाहते हैं।

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2023 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन की ही सेल होगी

नीति आयोग का कहना है कि भारतीय शहरों की आबो-हवा शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए इलेक्ट्रिक टू व्‍हीलर और 3 व्‍हीलर की बिक्री को बढ़ावा देना होगा। नीति आयोग चाहता है कि सरकार 31 मार्च, 2023 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्‍हीलर की बिक्री सुनिश्चित करे। ये वाहन लिथियम ऑयन या एडवांसड केमिकल आधारित होंगे।

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