विवाद /महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए अभी तक केजरीवाल ने केंद्र सरकार को नहीं भेजा प्रस्ताव

Moneybhaskar.com

Jun 06,2019 06:16:14 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बसों और मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कटाक्ष किया है। पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र से मदद मिलने के बाद भी न तो स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रही है और न ही आयुष्मान भारत योजना में। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी 11000 बसों की खरीदी नहीं की। ऐसे हालात में मुफ्त यात्रा की घोषणा करना कितना उचित है। पुरी ने केजरीवाल को इस बात पर भी घेरा कि दिल्ली सरकार लगातार गुमराह कर रही हैं। केंद्र सरकार को न तो पहले और न ही अब इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है।

घोषणा से पहले देना चाहिए था प्रस्ताव

पुरी ने केजरीवाल से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले योजना की घोषणा कर दें और फिर उसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार करें। पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास 50,000 करोड़ रुपये का बजट है, जिसका उपयोग उसने केंद्र की स्वच्छ भारत योजना या आयुष्मान भारत योजना में नहीं किया है, लेकिन मुफ्त सवारी के लिए 2,500 रुपये की सब्सिडी देना चाहती है। उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 11,000 बसों को अनिवार्य किया है, आज कितनी बसें हैं? मैंने संसद में कहा है कि हमें मेट्रो में बुजुर्गो और विद्यार्थियों के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उसी के लिए एक तकनीक पर काम कर रहा है।"

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यह है प्रस्ताव


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया था कि दिल्ली मेट्रो और डीटीसी-क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया था कि सभी बसों में कैमरे होंगे। महिलाओं को फ्री में सफर कराने का प्रावधान दो-तीन महीने में लागू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन से कहा गया है कि वे एक हफ्ते के दौरान इसका प्लान सौंपें। केंद्र सरकार से हमें बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किराया नहीं बढ़ा रहे। हम सब्सिडी दे रहे हैं। इस योजना पर करीब 700-800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सारा खर्च दिल्ली सरकार ही उठाएगी।’

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