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राष्‍ट्रपति से भी 1 लाख ज्‍यादा सैलरी पाते हैं ये सरकारी बाबू, 9 साल पहले हुआ था इजाफा

देश के राष्‍ट्रपति की सैलरी अभी भी 1.50 लाख रुपए प्रति माह है।

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नई दिल्‍ली. यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगे लेकिन भारत के राष्‍ट्रपति की सैलरी केंद्र सरकार के सबसे बड़े बाबू से एक लाख रुपए कम है। उपराष्‍ट्रपति और राज्‍यों के गवर्नर्स की सैलरी तो उनके दोगुनी, तिगुनी कम है। दरअसल, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश के सबसे बड़े ब्‍यूरोक्रेट कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति माह हो गई। जबकि, देश के राष्‍ट्रपति की सैलरी अभी भी 1.50 लाख रुपए प्रति माह है। हालांकि सरकार की ओर से इस विषमता को दूर करने के लिए कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी यह पूरी नहीं हो पाई है।

 

होम मिनिस्‍ट्री के एक अफसर के अनुसार, राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और गवर्नर्स की सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल  होम मिनिस्‍ट्री की ओर से तैयार किया जा चुका है और इसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भेजा जा चुका है। प्रपोजल को भेजे हुए एक साल से ज्‍यादा हो गए हैं। इसे अभी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर अफसर ने बताया कि अभी तक इस प्रपोजल पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।

 

अभी राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति की कितनी है सैलरी  

वर्तमान में देश के राष्‍ट्रपति की सैलरी 1.50 लाख रुपए प्रति माह है। इसी तरह, उप राष्‍ट्रपति को हर माह 1.25 लाख और राज्‍यों के गवर्नर्स को 1.10 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है।

 

कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की कितनी है सैलरी

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी (देश का टॉप ब्‍यूरोक्रेट) की सैलरी प्रति माह 2.50 लाख रुपए हो गई है। वहीं, केंद्र सरकार में सेक्रेटरी की सैलरी 2.25 लाख रुपए प्रति माह है। सावतें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं।

 

सेना प्रमुखों से भी कम है राष्‍ट्रपति की सैलरी

देश का राष्‍ट्रपति देश की तीनों सशस्‍त सेनाओं (इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी) का सुप्रीम कमांडर भी होता है। लेकिन, सैलरी की बात करें तो राष्‍ट्रपति की मौजूदा सैलरी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी कम है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है। न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, होम मिनिस्‍ट्री की तरफ से भेजे गए प्रपोजल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में हो रही देनी की वजह पूछे जाने पर सरकार के स्‍पोक्‍सपर्सन की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया था।

 

कैबिनेट से मंजूरी के बाद कितनी होगी राष्‍ट्रपति की सैलरी  

होम मिनिस्‍ट्री के अफसर के अनुसार, मिनिस्‍ट्री के प्रपोजल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। प्रपोजल के अनुसार, राष्‍ट्रपति की सैलरी बढ़कर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं, उप राष्‍ट्रपति की सैलरी बढ़कर 3.5 लाख और गवर्नर्स की सैलरी 3 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी।

 

9 साल पहले बढ़ी थी राष्‍ट्रपति की सैलरी

इससे पहले, राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और गवर्नर्स की सैलरी 2008 में बढ़ी थी। उस समय, संसद ने इनकी सैलरी में तीन गुना इजाफा किया था। 2008 तक राष्‍ट्रपति की सैलरी 50 हजार, उपराष्‍ट्रपति की 40 हजार और गवर्नर्स की सैलरी 36 हजार रुपए प्रति माह थी।

 
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