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बैंकों के साथ बिजनेस करने का मौका, आधार बनेगा जरिया

आधार सेंटर स्‍थापित करने के लिए बैंक आउटसोर्सिंग का सहारा ले रहे हैं।

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नई दिल्‍ली. देश के पब्लिक सेक्‍टर बैंक जल्‍द ही आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका देने वाले हैं। यह मौका सरकारी बैंकों के परिसर में खुलने वाले आधार सेंटरों को लेकर है। बता दें कि सरकार ने पब्लिक सेक्‍टर बैंकों के परिसर में आधार इनरॉलमेंट फैसिलिटी शुरू करने का आदेश दिया है। इसी के चलते आधार सेंटर स्‍थापित करने के लिए बैंक आउटसोर्सिंग का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए उन्‍हें UIDAI से मंजूरी भी मिल गई है। इसी के तहत आप भी बैंकों के साथ जुड़कर उनके परिसरों में आधार सेंटर खोलकर अच्‍छी कमाई कर सकते हैं। 
 
आगे पढ़ें- कैसे कर पाएंगे बिजनेस 

बिजनेस का कैसे है मौका


- पहले बैंकों को ही आधार सेंटर को चलाए जाने की जिम्‍मेदारी दी गई थी लेकिन बैंकिंग प्रोसेस के साथ आधार इनरॉलमेंट और अपडेशन की जिम्‍मेदारी उठाने से बैंकों की सर्विस में रुकावट पैदा हो सकती थी। 
- इसी बात का हवाला देते हुए बैंकों ने इस जिम्‍मेदारी को थर्ड पार्टी को सौंपने का प्रस्‍ताव रखा, जिसे यूआईडीएआई ने मंजूर कर लिया और अब बैंक इसके लिए प्राइवेट एजेंसियों या ऑपरेटर्स को हायर करने वाले हैं। 
- इस बिजनेस अपॉर्च्‍युनिटी का लाभ लेने वालों यानी बैंक परिसर में आधार सेंटर खोलने वालों को बैंक की ओर से एक तय कमीशन दिया जाएगा, जो उनकी रेगुलर इनकम साबित होगा। 
- इसके लिए शुरुआती इन्‍वेस्‍टमेंट मोटे तौर पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पड़ेगा।
 
आगे पढ़ें- आधार के लिए सरकारी इम्‍प्‍लॉई का बायोमेट्रिक साइन होगा जरूरी 

अब ऑथराइज्‍ड इम्‍प्‍लॉई के साइन से ही बनेगा आधार 


बता दें कि सरकार जल्‍द ही आधार इनरॉलमेंट और अपडेशन फॉर्म की प्रोसेस के लिए बैंकों, पोस्‍ट ऑफिस और सरकारी ऑफिस के ऑथराइज्‍ड इम्‍प्‍लॉइज के बायोमेट्रिक सिग्‍नेचर अनिवार्य करने वाली है। यानी बिना इनके बायोमेट्रिक साइन के आपका आधार नहीं बनेगा। इस प्रणाली के अगले साल जनवरी से शुरू हो जाने की उम्‍मीद है। 
 
आगे पढ़ें- क्‍यों शिफ्ट किया सेंटर्स को सरकारी परिसरों में 

सेंटर्स की शिफ्टिंग का क्‍यों उठाया कदम 


सरकार ने आधार इनरॉलमेंट और अपडेशन के लिए प्राइवेट सेंटर्स द्वारा की जा रही अवैध वसूली और बायोमेट्रिक डिटेल्‍स की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते आधार सेंटर्स को सरकारी परिसरों में शिफ्ट करने का फैसला किया था। सरकार ने बैंकों को यह निर्देश भी जारी किया था कि उनकी हर 10 में से 1 ब्रांच में आधार इनरॉलमेंट फैसिलिटी हो। बैंकों के अलावा पोस्‍ट ऑफिसेज व अन्‍य सरकारी ऑफिसेज के परिसरों में भी ऐसी सुविधा शुरू किए जाने की योजना है।  
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