बजट /नौकरियां देने के लिए राष्ट्रीय रोजगार बोर्ड बनाए सरकार: सीआईआई

Moneybhaskar.com

Jun 24,2019 10:09:00 AM IST

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक राष्ट्रीय रोजगार बोर्ड बनाने की रविवार को सिफारिश की। इसमें प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, उद्योग विशेषज्ञों और मजदूर संगठनों के सदस्यों के अलावा अन्य लोग शामिल होंगे। यह बोर्ड देश में रोजगार सृजन में आ रही समस्याओं को देखेगा और उसे दूर करेगा। सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय रोजगार मिशन शुरू करे।

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रोजगार सृजन को लेकर दिए सुझाव

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा कि रोजगार सृजन कई पहलुओं से जुड़ा है और सभी पक्षों को समग्रता में देखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की जरूरत है। सरकार के राष्ट्रीय रोजगार मिशन में भर्ती में उदारता, कर लाभ, शिक्षा और कौशल विकास, तथा श्रम आधारित क्षेत्र को बढ़ावा शामिल किए जाने चाहिए। सीआईआई ने तत्काल कदम उठाने की सिफारिश करते हुए आगामी बजट के लिए एक पांच सूत्री एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

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ये मांगें रखीं

उद्योग संगठन ने राज्यों से सीमित अवधि के रोजगार को नीति का हिस्सा बनाने, आयकर की धारा 80जेजेएए के तहत कर लाभ का फायदा किसी भी सेक्टर में 50 हजार रुपए तक कमाने वालों को देने, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने, ज्यादा संख्या में कर्मचारियों की औपचारिक नियुक्ति करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर में छूट और कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल वाउचर और कौशल वॉलिट जारी करने की अपील की है। उसने कहा है कि राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में यह केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

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