निवेश /जम्मू-कश्मीर में युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए सरकार करेगी 1,000 करोड़ रुपए का निवेश

  • कई तरह के प्लान पर काम कर रही है मोदी सरकार

Moneybhaskar.com

Sep 05,2019 11:44:00 AM IST

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कायाकल्प के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह कर तैयारी कर चुकी है। जम्मू और कश्मीर में रोजगार बढ़ाने और मौजूदा माहौल को और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार कई तरह के प्लान पर काम कर रही है। सरकार वहां डेल, इंटेल, अमेजन वेब सेवाओं और अन्य कंपनियों के साथ युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए पीएम पैकेज के तहत 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

रोजगार पर है जोर

इस प्लान के तहत जहां एक तरफ सरकार जम्मू-कश्मीर में रोजगार बढ़ाने पर जोर देगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार वहां नई कंपनियां और निवेश के लिए अलग-अलग सेक्टर के नए इंडस्ट्री को लाने की कोशिश कर रही है। इनमें आईटी एंड टेक्नॉलोजी, इन्फ्रास्टक्चर, रीन्यूबल एनर्जी, मैन्यूफैक्चरिंग, हॉस्पिटेलिटी, डिफेंस और स्किल एजुकेशन जैसे सेक्टर शामिल हैं। पहले चरण में इन सेक्टरों में निवेश के लिए कुल 44 कंपनियों ने आवेदन दिया था जिसमें से 30 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

अन्य योजनाओं पर भी काम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार आईआईटी में छात्रों के लिए शीतकालीन इंटर्नशिप, खेल और फिटनेस के बुनियादी ढांचे का निर्माण, मोबाइल थिएटरों के लिए प्रावधान जो गांवों और औद्योगीकरण की यात्रा कर सकते हैं और योजनाएं शुरू कर रही है। पिछले सप्ताह, केंद्र ने मंत्रालयों को जम्मू-कश्मीर के प्रस्तावों के साथ आने और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के परामर्श से नवीनतम आकलन के लिए जमीनी दौरे करने का निर्देश दिया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले हफ्ते अपनी टीम को राज्य में भेजेगा

DoPT और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की एक टीम जम्मू और कश्मीर में कैडर आवंटन, प्रशासनिक परिवर्तन, शिकायत निवारण तंत्र और सार्वजनिक-सरकार इंटरफेस स्थापित करने के मुद्दों को देखने के लिए है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले हफ्ते अपनी टीम को राज्य में भेजेगा। पर्यटन मंत्रालय की भी ऐसी ही योजना है; अन्य मंत्रालयों को सूट का पालन करने के लिए निर्धारित किया जाता है। नीति आयोग को जल्द ही जम्मू-कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की उम्मीद है।

5,000 छात्रों के लिए आईटी प्रशिक्षण की 'डोर-स्टेप डिलीवरी' की परिकल्पना की गई है

एचआरडी मंत्रालय ने राज्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के विशेष पीएम पैकेज का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा योजना का एक प्रमुख घटक एक जम्मू और कश्मीर रोजगार संवर्धन प्रशिक्षण योजना है, जिसमें विशेष रूप से दो वर्षों में 5,000 छात्रों के लिए आईटी प्रशिक्षण की 'डोर-स्टेप डिलीवरी' की परिकल्पना की गई है।

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