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  • Government to make commercial security and OSH code simpler than before: Santosh Gangwar

प्रस्ताव /सरकार व्यावसायिक सुरक्षा और ओएसएच कोड को पहले से ज्यादा सरल बनाएगी : संतोष गंगवार

नए प्रावधानों के साथ OSH Code लोकसभा में पेश हो चुका है 

Moneybhaskar.com

Sep 27,2019 03:30:24 PM IST

नई दिल्ली : श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि नया व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य स्थिति (ओएसएच) कोड को सरकार और सरल बनाएगी। यानी अब एक ही रिटर्न, एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस जारी करने की ही ज़रुरत पड़ेगी। फिक्की द्वारा आयोजित ‘8वें फिक्की सेफ्टी सिस्टम्स एक्सेलेंस अवॉर्ड्स एंड कॉन्फ्रेंस फॉर इंडस्ट्री’ को संबोधित करते हुए गंगवार ने कहा कि सरकार द्वारा पुराने जटिल श्रम कानूनों के बदले 4 नए कोड्स के लागू होने के बाद ना सिर्फ कंपनियों की परेशानी कम होगी बल्कि श्रमिकों को भी फायदा होगा।

ओएसएच कोड लोकसभा में पेश हो चुका है

गंगवार के मुताबिक, ''इन सारे प्रावधानों के साथ OSH Code लोकसभा में पेश हो चुका है और संसदीय कार्य समिति को सौंपा जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि OSH Code पर अपने सुझाव आप समिति को भी दे सकते हैं जिससे इस कानून को और बेहतर बनाया जा सके।'' उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा समय में अनेक बोर्ड्स और समितियों के बदले नए कोड में नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का प्रावधान किया गया है जो ज़रुरत अनुसार प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग से एक टेक्निकल कमिटी बना सकता है। यह बोर्ड नई तकनीक के अनुसार डायनेमिक सेफ्टी मानकों से कानून को भी डायनेमिक व समसामयिक बना पाने में सक्षम होगा।

किसी भी संस्थान में कम से कम 10 कर्मचारी या उससे अधिक संख्या में काम कर रहे हैं वे सभी संस्थान इस कोड के दायरे में आ जाएंगे

श्रम मंत्री ने कहा कि नए OSH Code में मौजूदा 13 श्रम कानून समाहित हो रहे हैं जिसके बाद अब किसी भी संस्थान में कम से कम 10 कर्मचारी या उससे अधिक संख्या में काम कर रहे हैं वो सभी संस्थान इस कोड के दायरे में आ जाएंगे। “इस कोड की कवरेज में आने वाले हर श्रमिक को उसके मालिक से एक उचित नियुक्ति पत्र मिलने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा साल में एक बार संस्था के श्रमिकों की कुछ जरुरी न्यूनतम मेडिकल जांच भी होगी,” गंगवार ने कहा। उन्होंने साफ किया कि श्रम कानूनों में बदलाव (वेज कोड) से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में सभी 50 करोड़ श्रमिकों को एक व्यवस्थित तरीके से निर्धारित दर पर न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी ना मिले। संदीप सोमानी, अध्यक्ष, फिक्की ने कहा कि एक तरफ जहां हमने इन कोड पर अपने विस्तृत सुझाव दियें हैं, मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए श्रम मुद्दों से निपटने के लिए अनेक कोड के तहत आने वाली विभिन्न एजेंसी और अथॉरिटीज को कम से कम किया जा सके। सोमानी ने कहा, ''फिक्की की तरफ से मैं प्रस्ताव देना चाहूंगा कि श्रम मंत्रालय की मदद से हम इस पहल पर व्यापक पैमाने पर काम करें जिससे ये एक सुरक्षित भारत के प्रति राष्ट्रीय अभियान बन सके।''

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