बजट 2019 /1 साल में 10 लाख से ज्यादा की नकद निकासी पर लग सकता है टैक्स, सरकार कर रही है विचार

Moneybhaskar.com

Jun 10,2019 11:48:24 AM IST

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकदी की निकासी पर टैक्स लगा सकती है। इसके लिए सरकार नई संभावनाएं तलाश रही है। यह कदम कागजी मुद्रा के उपयोग को कम करने और काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से उठाया जा सकता है। इसके अलावा इसके माध्यम से सरकार का मकसद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

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ली जा सकती है आधार की मदद

सरकारी सूत्रों के हवाले से प्रकाशित टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें उच्च मूल्य की नकदी निकासी के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया जा सकता है। दरअसल, इसका मकसद उच्च निकासी करने वाले लोगों की पहचान और उनके टैक्स रिटर्न की मिलान करना है। एक अधिकारी का कहना है कि अभी मनरेगा लाभार्थियों को नकद निकासी के लिए आधार प्रमाणीकरण की जरूरत होती है लेकिन सामान्य तौर पर 5 लाख रुपए तक नकद निकालने वालों के लिए इसकी बाध्यता नहीं है। सरकार का मानना है कि इस समय ज्यादातर व्यक्तियों और कारोबारों को एक साल में 10 लाख से अधिक नकद निकासी की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकारी के अनुसार, इस मुद्दे पर 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट से पहले चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि उसके किसी भी कदम से मध्यम वर्ग और गरीबों पर कोई कानूनी बोझ पड़े।

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आरटीजीएस और एनईएफटी भी हुए मुफ्त

डिजिटल लेनदेन में लगने वाले शुल्कों को खत्म करने के लिए लंबे समय से मांग उठ रही है। कारोबारी संगठनों के अलावा आम आदमी भी इस तरह की मांग करते रहे हैं। इसी दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एनईएफटी और आरटीजीएस पर शुल्क नहीं लगाने का ऐलान किया है। साथ ही आरबीआई ने एटीएम कार्ड के उपयोग पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा करने की भी बात कही है।

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