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  • Government is preparing to give toll tax relaxation on electric vehicle debt burden to be increased on NHAI

योजना /इलेक्ट्रिक व्हीकल को फिर छूट देने की तैयारी में सरकार, NHAI पर बढ़ेगा कर्ज का बोझ

  • NHAI पर पिछले कुछ वर्षों में कर्ज  40 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया।

Moneybhaskar.com

Oct 11,2019 11:32:00 AM IST

नई दिल्ली. सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को जोरशोर से बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर इनकम टैक्स में छूट समेत सब्सिडी की व्यवस्था की है। लेकिन अब सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को टोल टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। टोल टैक्स में छूट अगले पांच वर्षों तक लागू की जा सकती है।

हर्जाने की मांग कर सकती है NHAI

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री एक नई टोल पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टोल माफ करने या फिर 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विचार-विमर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को नोडल मिनिस्ट्री यानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के पास भेजा है। दरअसल एनएचएआई की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टोल टैक्स से आता है। ऐसे में टोल टैक्स में छूट से एनएचआई के राजस्व पर असर पड़ेगा। सूत्रों के एनएचएआई और प्राइवेट कंसेशनेयर्स इस नुकसान के लिए हाईवेज बनाने वाली अथॉरिटी से हर्जाने की मांग कर सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में NHAI का बढ़ा है कर्ज

हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने से एक एचएचएआई पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। एनएचएआई पहले से भी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। एनएचएआई के पास नई सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं है। पीएमओ की ओर से उसे चिट्ठी लिख कर फिलहाल सड़क बनाने पर रोक लगाने की नसीहत दी थी। बता दें वित्त वर्ष 2013-14 में नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार प्रति दिन 12 किलोमीटर थी। लेकिन 2018-19 में नेशनल हाईवे बनाने की स्पीड दोगुनी बढ़कर 27 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। साथ ही इसकी वजह से NHAI पर 40 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ कर 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, तो वित्त वर्ष 2022-23 इसका कर्ज बढ़ कर 3.3 लाख करोड़ रुपए हो सकता है।

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