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पहल /हर महीने कर्मचारियों की होगी 'स्क्रीनिंग', कामचाेरों को निकाला जाएगा नौकरी से

Moneybhaskar.com

Jul 03,2019 12:21:19 PM IST

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को अब हर महीने अप्रेजल से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अब सभी मंत्रालयों और विभागों से हर महीने ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगेगी जिन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। सरकारी ऑफिसों में कामकाज का माहौल सुधारने और लोगों से जुड़े सरकारी काम का समय से निबटारा करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों की जिम्मेदारी सख्ती से लागू करने की बड़ी पहल की है। हाल ही में पीएम मोदी सरकारी ने भ्रष्ट और निकम्मे कर्मचारियों के सफाए का काम शुरू कर दिया है। इसके चलते जांच एजेंसियों के टॉप अधिकारियों को रिटायर किया गया था। आपको बता दें कि सरकार की यह पहल केंद्रीय ऑफिसों के साथ पब्लिक सेक्टर की इकाइयों और बैंकों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

15 जुलाई को सभी मंत्रालय और विभाग कर्मचारियों की पहली लिस्ट जारी करेंगे


कार्मिक विभाग ने 20 जून को सभी मंत्रालयों और विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि काम के मानकों पर खरे ना उतरने वाले कर्मचारियों की लिस्ट हर महीने की 15 तारीख तक जमा कर दें, जिन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सके। इस व्यवस्था को इसी महीने जुलाई से लागू कर दिया गया है। 15 जुलाई को सभी मंत्रालय और विभाग ऐसे कर्मचारियों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। पत्र में कहा गया है कि लिस्ट को पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाए।

कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में तेजी लाने के लिए रिटायर अधिकारियों की मदद ली जाएगी


इस पहल पर सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के सर्विस रूल में ऐसे प्रवधान पहले से ही हैं। लेकिन अब आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे प्रभारी रूप से लागू किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों की काम करने की क्षमता और जवाबदेही बढ़ाने के कई प्रस्ताव दिए थे। उनमें से यह एक था। सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में तेजी लाने के लिए रिटायर अधिकारियों की मदद ली जाएगी।

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