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  • Government is planning to reduce the 20 25 percent cost through Gem portal

सरकारी विभागों में करप्शन पर होगा कंट्रोल, Gem पोर्टल से खरीदारी करना हुआ अनिवार्य

Prashant Srivastav Moneybhaskar.com

Jun 07,2017 12:00:00 AM IST
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सरकारी खरीद में ट्रांसपैरेंसी लाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब सभी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट को 31 हजार से ज्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस Gem से खरीदने होंगे। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी डिपार्टमेंट को लेटर भी लिख दिया है। जिसमें कहा गया है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज Gem पोर्टल पर मौजूद हैं, उन्हें वहीं से खरीदना अनिवार्य होगा।
क्या है Gem पोर्टल
केंद्र सरकार ने ई-पोर्टल के जरिए Gem (गवर्नमेंट ई-मार्केट) को तैयार किया है। जिसके जरिए सभी तरह की खरीदारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इसके जरिए खरीद प्रॉसेस में बाबुओं और मिडिलमैन का दखल खत्म किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि Gem के जरिए वह करीब 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट प्लेस उपलब्ध करा सकेगी। जिसके जरिए हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपए की सेविंग उसे होगी।
देश के हर कोने से जुड़ सकेंगे कारोबारी
GeM को कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट डायरक्टरेट जनरल ऑफ सप्‍लाइज एंड डिस्पोजल्स ने डेवलप किया है। डिपॉर्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने moneybhaskar.com को बताया, GeM के जरिए हम सरकार की सभी बड़ी खरीदारियों को ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके जरिए न केवल ट्रांसपरेंसी आएंगी बल्कि देश के छोटे-छोटे शहर बैठे बिजनेसमैन को भी सरकार के साथ बिजनेस करना का मौका मिलेगा।
31 हजार प्रोडक्ट मौजूद
अधिकारी के अनुसार पोर्टल पर 31 हजार से ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं। इसके तहत 9400 सेलर भी जुड़ चुके हैं। साथ ही 1300 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर भी जुड़े हैं। इसके अलावा हम डिफेंस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े प्रोडक्ट को भी जल्द लाना चाहते हैं। अधिकारी के अनुसार हाल ही में बल्क में स्मार्टफोन की प्रोक्योरमेंट की गई है। जिससे करीब 20-25 फीसदी राशि की सेविंग हुई है।
आगे की स्लाइड में पढ़िए कैसे 15 मिनट में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन...
50 हजार तक की खरीदारी डिपॉर्टमेंट खुद कर सकेंगे बल्क खरीदारी की वजह से केवल बड़ी कंपनियां फायदा न उठाएं, इसके लिए 50 हजार तक की खरीदारी केंद्र सरकार के डिपॉर्टमेंट अपने लेवल पर ही कर सकेंगे।अधिकारी के अनुसार इसके जरिए छोटे कारोबारियों को भी जुड़ने का मौका आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसके तहत सरकारी खरीद में मौजूदा माइक्रो एंड स्मॉल कारोबारियों के लिए 20 फीसदी खरीद नियम भी लागू होंगे। 15 मिनट में सेलर्स करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन अधिकारी के अनुसार, सेलर्स का GeM पर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रॉसेस बहुत ही आसान है। इसके तहत कोई भी सेलर्स मात्र 15 मिनट में सिन, पैन कार्ड और आधार की डिटेल देकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार की किसी भी खरीद के टेंडर की जानकारी सेलर्स को एसएमएस और ई-मेल के जरिए मिल जाएगी।
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