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बजट 2020 /मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा दे सरकार: एफएमसीजी इंक

मनरेगा और डायरेक्ट इंसेटिव के जरिए दिया जा सकता है ज्यादा पैसा

Moneybhaskar.com

Jan 17,2020 10:04:00 AM IST

नई दिल्ली। भारत की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों ने कहा है कि मांग में तेजी लाने के लिए सरकार को 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में ऐसे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए और वे ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। कंपनियों का कहना है कि सरकार को लोअर इनकम टैक्स स्लैब, नौकरियों का सृजन और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए डायरेक्ट इंसेटिव जैसी घोषणा करनी चाहिए।

मनरेगा जैसे ग्रामीण कार्यक्रमों की लें मदद

ईटी से बातचीत में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एमडी वरुण बैरी ने कहा कि इनकम टैक्स के रेट में कटौती के अलावा ग्रामीण भारत में मनरेगा जैसे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की जरूरत है। एफएमसीजी सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स और विशेषज्ञों का कहना है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रत्येक परिवार को 100 दिन के कार्य की गारंटी देता है। ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में मांग में तेजी लाने के लिए काफी आवश्यक हैं।

ब्रांडेड पैकेज्ड गुड्स की मांग में काफी गिरावट

पिछली चार तिमाही में ब्रांडेड पैकेज्ड गुड्स की मांग में काफी गिरावट आई है। नीलसन के आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर 2018 में पैकेज्ड गुड्स की बिक्री 16.2 फीसदी रही थी जो 2019 में समान अवधि में केवल 7.3 फीसदी रही है। एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि किसानों की आय कम होने और आर्थिक स्लोडाउन की वजह से नकदी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र में खपत में काफी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्र में खपत सात साल के निम्नतम स्तर पर है।

कॉरपोरेट टैक्स की तर्ज पर घटे पर्सनल टैक्स

डाबर इंडिया के चेयरमैन अमित बुरमान का कहना है कि सरकार को कॉरपोरेट टैक्स की तर्ज पर पर्सनल टैक्स में भी कटौती करनी चाहिए। इससे लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। एफएमसीजी सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से कैश फ्लो और आय बेहतर हुए हैं लेकिन यह मांग बढ़ाने में सहायक नहीं रहा है।

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