पहल /न्यू इंडिया इंश्योरेंस के तहत LIC की तरह बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी सरकार

  • न्यू इंडिया इश्योरेंस देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरर है।
  • भारत में 25 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं।
     

Moneybhaskar.com

Jun 14,2019 11:51:50 AM IST

नई दिल्ली। न्यू इंडिया एश्योरेंस के तहत सरकार एक विशाल सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने का विचार कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशिल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के बीच बातचीत हो रही है ताकि सभी संभावनाओं को चेक किया जा सके। न्यू इंडिया इश्योरेंस देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरर है। गौरतलब है कि भारत में 25 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में चार यानी न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंडिया सरकारी कंपनियां हैं।

सरकार बजट में बताई गई योजना के अनुसार भी काम कर सकती है


वित्त वर्ष 2019 के बजट के अनुसार, ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंश्योरेंस को मिलाकर एक इकाई बनाई जानी थी और 2017 में लिस्ट कराई गई न्यू इंडिया इश्योरेंस को अलग रखना था। पहली तीनों कंपनियां अनलिस्टेड हैं। अधिकारी ने बताया, 'इस सेक्टर में पहले ही कई प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। सरकार बजट में बताई गई योजना के अनुसार भी काम कर सकती है और बाद में विलय से बनी इकाई को न्यू इंडिया टेकओवर कर सकती है। ऐसी योजना से जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में ऐसी कंपनी बनेगी, जो सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जैसी होगी।

मई के अंत में न्यू इंडिया का मार्केट शेयर 16.80 प्रतिशत था


घटनाक्रम से वाकिफ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'इस विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है कि हम तीनों को पहले मिला लें और बाद में उस कंपनी को न्यू इंडिया एक्वायर कर ले। यह सब न्यू इंडिया की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करेगा। सरकार इस प्रक्रिया में कुछ पूंजी भी जुटा सकती है।' इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम के लिहाज से मई के अंत में न्यू इंडिया का मार्केट शेयर 16.80 प्रतिशत था। अन्य तीनों सरकारी बीमा कंपनियों का मार्केट शेयर कुल मिलाकर करीब 25 प्रतिशत था। अधिकारी ने कहा, 'पूंजी की जरूरतों पर भी गौर किया जा रहा है।' वित्त वर्ष 2017 में सरकारी बीमा कंपनियों का घाटा 16012 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2018 में 12603 करोड़ रुपए पर आ गया था।

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