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  • Farmers can register directly on PM KISAN portal from next week to get Rs 6K

तोहफा /सरकार से 6000 रुपए लेने के लिए किसान खुद करा सकेंगे पंजीकरण, अगले हफ्ते से नई सुविधा

  • पीएम किसान पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन, भुगतान का स्टेटस भी खुद चेक कर सकेंगे किसान

Moneybhaskar.com

Sep 21,2019 01:12:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों को एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि किसान अब 6 हजार रुपए सालाना की सहायता राशि के लिए खुद पंजीकरण करा सकेंगे। यह पंजीकरण पीएम किसान पोर्टल पर कराया जाएगा। यह नई सुविधा अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा किसान इस पोर्टल पर भुगतान का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

आधार ऑथेंटिकेशन भी खुद कर सकेंगे किसान

पीटीआई से बातचीत में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि हम तीन चरणों पर कार्य कर रहे हैं। इसमें पहला चरण किसानों को पोर्टल पर खुद रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत देना है। अभी तक किसान स्वयं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। दूसरे चरण में किसानों को पोर्टल पर स्वयं आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान प्रक्रिया के मध्य में आवश्यकता पड़ने पर नाम आदि में भी बदलाव कर सकते है। तीसरे चरण में किसानों को भुगतान का स्टेटस चेक करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

23 सितंबर से उपलब्ध हो सकती है नई सुविधा

अग्रवाल ने कहा कि यह नई सुविधाएं पीएम किसान पोर्टल पर अगले सप्ताह या संभवत: 23 सितंबर से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अग्रवाल ने कहा कि सरकार अब तक 6.55 लाख किसानों को एक से ज्यादा किस्त ट्रांसफर कर चुकी है। इस पर 24 हजार करोड़ रुपए का खर्च आया है। सरकार कुछ राज्यों में किसानों से भुगतान की जानकारी औचक तरीके से ले रही है। इसके अलावा राज्यों से भी कहा गया है कि वे कम से कम 5 फीसदी किसानों को राहत राशि ट्रांसफर होने की पुष्टि करें।

अंतरिम बजट में की गई थी घोषणा

केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 6 हजार रुपए की नकद आर्थिक मदद की जाएगी। यह धनराशि 2000-2000 रुपए की तीन समान किस्तों में दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने सालाना 87 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है। शुरुआत में सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। बाद में इस योजना को देश के सभी जोत वाले 14.5 करोड़ किसानों के लिए लागू कर दिया था।

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