कैबिनेट फैसला /सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी

  • आशा वर्कर्स का मानेदय हुआ दोगुना, पीओके से आए परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज की मंजूरी
  • बढ़े महंगाई भत्ते का फायदा जुलाई 2019 से मिलेगा। 

Moneybhaskar.com

Oct 09,2019 03:02:05 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावाली का बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (डियरनेस अलाउंस) में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी गई।

सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स को 12 की जगह 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे 7वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारी के वेतन में 900 रुपए से लेकर 12500 रुपए प्रतिमाह का इजाफा होगा। बढ़े महंगाई भत्ता का फायदा जुलाई 2019 से देश के 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोत्तरी से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

पीओके के परिवार के लिए पुनर्वास पैकेज की मंजूरी

सरकार की तरफ से आशा वर्कर का मानदेय दोगुना करके 1000 से 2000 कर दिया गया है। साथ ही 5300 विस्थापित कश्मीरी परिवार के पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसका ऐलान साल 2016 में पीएम मोदी ने किया था। पुनर्वास पैकेज के तहत प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए देने का फैसला लिया गया है। यह परिवार पीओके से भारत आए थे और कश्मीर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में रहने लगे थे।

आधार कार्ड सीडिंग की डेडलाइन 30 नवंबर

केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड की अनिवार्य सीडिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। ऐसे में योजना के लाभांवित किसानों के पास अपना अकाउंट आधार से लिंक करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा।

तय समय से पहले हासिल होंगे सस्टेनेबल गोल​​​

सरकार ने ऐलान किया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चलाए जा रहे सस्टेनेबल गोल को तय डेडलाइन 2030 से पहले हासिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार की कोशिशों के चलते मृत्यु दर 16 से घटकर 8 फीसदी हो गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर कम हुई है। ऐसे में अब एक लाख पर महज 33 बच्चों की मौत होती है। सालाना के पैरासाइट इंडेक्स में कमी आई है। मलेरिया में कमी दर्ज की गई है। सरकार के दावे मुताबिक 5 लाख गांवों में जन आरोग्य केंद्र, 21 हजार वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। इस साल तक वेलनेस सेंटर की संख्या 40 हजार हो जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत 21 हजार से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ है।

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