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बजट डिमांड / कॉरपोरेट टैक्स कम और MAT खत्म करे सरकार, इंडस्ट्री ने की डिमांड

फिक्की ने बजट पूर्व चर्चा में रेवेन्यू सेक्रेटरी को सौंपी सिफारिशें

Corporate, demand lower than corporate taxes, industry demand

नई सरकार के गठन की तैयारियों के साथ ही इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी हैं। उद्योग संगठन फिक्की (Ficci) ने भाजपा की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन से अपने दूसरे कार्यकाल में निवेश लुभाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (MAT) खत्म करने की मांग की है। सरकार ने फरवरी में 2019-20 में अंतरिम बजट पेश किया था और जुलाई में पूर्ण बजट पेश कर सकती है।

 

नई दिल्ली. नई सरकार के गठन की तैयारियों के साथ ही इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी हैं। उद्योग संगठन फिक्की (Ficci) ने भाजपा की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन से अपने दूसरे कार्यकाल में निवेश लुभाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (MAT) खत्म करने की मांग की है। सरकार ने फरवरी में 2019-20 में अंतरिम बजट पेश किया था और जुलाई में पूर्ण बजट पेश कर सकती है।

रेवेन्यू सेक्रेटरी को सौंपी सिफारिशें

फिक्की के प्रतिनिधिमंडल ने प्री-बजट डिस्कशन के तहत रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण से मुलाकात के बाद कहा, ‘सरकार से सिफारिशें की गई हैं कि निवेश आकर्षित करने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के क्रम में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की जानी चाहिए।’

कॉरपोरेट टैक्स घटाकर किया 25 फीसदी

2015-16 के बजट में सरकार ने अगले 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने और और कंपनियों को दी जा रही छूट खत्म करने की सिफारिश की थी। बाद के वर्षों में 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए टैक्स रेट घटाकर 25 फीसदी कर दी गई थी।

मैट की समीक्षा किए जाने की जरूरत

बैठक के दौरान फिक्की ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उपलब्ध छूट (exemptions) और डिडक्शंस खत्म किए जाने और नए अकाउंटिंग नॉर्म्स के अंतर्गत जटिलताएं खत्म करने के साथ ही मैट की समीक्षा किए जाने की जरूरत है>

अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लाने की सिफारिश

उद्योग संगठन ने कहा, ‘मैट को खत्म करने और एक सरल अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि वर्तमान में यह नॉन-कॉरपोरेट से कॉरपोरेट्स तक पर लागू है और ग्लोबल ट्रेंड की तर्ज पर कॉरपोरेट टैक्स को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की सिफारिश की गई है।’

 

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