मनी भास्कर खास /सड़क की खराबी के कारण हादसा हुआ तो ठेकेदार पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर। प्रतीकात्मक तस्वीर।

  • नए मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी तय करने वाले प्रावधान
  • मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जमा की जाएगी जुर्माने की राशि

Manoj Kumar

Manoj Kumar

Sep 05,2019 04:39:57 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से 1 सितंबर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने संबंधी नए नियम लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने नए नियमों को लागू कर दिया है। इन नियमों के लागू होने के बाद पूरे देश से 10 से 60 हजार रुपए तक का चालान कटने की खबरें आ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इन नियमों को कमाई का धंधा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में सवाल उठ रहा है कि जुर्माना तो बढ़ा दिया लेकिन सड़कें कौन ठीक करेगा, तो हम आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 में सड़कों की गुणवत्ता के लिए निर्माता कंपनियों-ठेकेदारों को भी जिम्मेदार बनाने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कंपनियों को जिम्मेदार बनाने के लिए जोड़ा नया उपबंध

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में सड़क की खराब गुणवत्ता और डिजाइन के कारण होने वाले हादसों के लिए निर्माता कंपनी और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कोई प्रावधान नहीं थे। सड़क पर सुरक्षित यातायात के उद्देश्य से बनाए गए नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में खराब गुणवत्ता और डिजाइन के कारण होने वाले हादसों के लिए निर्माता कंपनी या ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान शामिल किया गया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के उपबंध 198-ए (I) के अनुसार यदि सड़क के डिजाइन, निर्माण या मानक के अनुसार रखरखाव में कमी के कारण कोई हादसा होता है तो इसके लिए संबंधित प्राधिकरण, ठेकेदार, डिजाइन बनाने वाली संस्था, कंसल्टेंट में से जिसकी जिम्मेदारी होगी, उसको दोषी माना जाएगा। उपबंध 198-ए (II) के अनुसार इनमें से किसी कमी के कारण होने वाले हादसे में मौत या अपंगता होती है तो जिम्मेदार संस्था, निर्माता कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है और अगले चरण में इसके लागू होने की उम्मीद है।

 

मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जमा कराना होगा जुर्माना

उपबंध 198-ए (II) सड़क के डिजाइन में खराबी के कारण हादसे होने पर संबंधित कंपनी या ठेकेदार की ओर से 164 बी के अधीन गठित मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जुर्माना राशि जमा करानी होगी। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 के उपबंध 164बी के तहत केंद्र सरकार एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का गठन करेगी। इस फंड की देखरेख केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। इस फंड को गठित करने के मुख्य मकसद पूरे देश में सड़क हादसों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

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