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CPSEs कर्मचारियों के वेतन बढ़ने का रास्ता साफ, कैबिनेट ने दी मंजूरी

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है।

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नई दिल्ली. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने सीपीएसई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी पर बातचीत के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस फैसले का असर यूनियंस से जुड़े सीपीएसई के 9.35 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के साथ बातचीत के 8वें चरण के लिए वेज पॉलिसी पर फैसला लिया गया।

 

320 सीपीएसई में हैं 12.34 लाख कर्मचारी

एक अनुमान के मुताबिक देश की 320 सीपीएसई में कर्मचारियों की संख्या लगभग 12.34 लाख है, जिनमें 2.99 लाख कर्मचारी बोर्ड लेवल व बोर्ड लेवल के नीचे के एग्जीव्यूटिव्स और यूनियंस से अलग कर्मचारी हैं।

बाकी 9.35 लाख यूनियंस में शामिल कर्मचारी हैं। यूनियंस से बाहर कर्मचारियों के वेज रिवीजन के मामले में ट्रेड यूनियंस और सीपीएसई के मैनेजमेंट द्वारा वेज वार्ता के लिए जारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) की गाइडलाइंस के तहत फैसला लिया गया है।

 

 

बातचीत के लिए स्वतंत्र होगा मैनेजमेंट

जेटली ने कहा कि इसके तहत सीपीएसई का मैनेजमेंट उस स्थिति में कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर बातचीत के लिए स्वतंत्र होगा, जहां 5 या 10 साल के वेज सेटलमेंट की अवधि 31 दिसंबर, 2016 को खत्म हो चुकी है। साथ ही इस दौरान अफोर्डिबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा।

 

 

लेबर कॉस्ट में नहीं होगी बढ़ोत्तरी

आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'वेज रिवीजन के साथ यह शर्त जुड़ी रहेगी कि आउटपुट की प्रति फिजिकल यूनिट पर आने वाली लेबर कॉस्ट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। अपवाद वाले मामलों में जहां सीपीएसई पहले ही पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट इंडस्ट्री नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के साथ विचार विमर्श कर सकता है।'

 

 

कोई सहयोग नहीं देगी सरकार

हालांकि सरकार वेज में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी कोई बजटीय सहयोग उपलब्ध नहीं कराएगी और संबंधित सीपीएसई को अपने ही संसाधनों से ही इसका बोझ उठाना होगा। वहीं सीपीएसई के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना होगा कि बातचीत के बाद तय स्केल संबंधित कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स और यूनियन से अलग सुपरवाइजरों के स्केल से ज्यादा न हो जाए।

 

आधिकारिक बयान में कहा गया, 'ऐसे सीपीएसई में जहां सरकार ने रिस्ट्रक्चरिंग या रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे रखी है, वहां वेज रिवीजन स्वीकृत रिस्ट्रक्चरिंग या रिवाइवल प्लान के प्रोविजंस के तहत ही किया जाएगा।'

 

जजों का वेतन बढ़ाने को भी मंजूरी

कैबिनेट ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन को बढ़ाने का फैसला भी किया है। इससे सुप्रीम कोर्ट के 31 और हाईकोर्ट के 1079 जजों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके अलावा 2500 रिटायर जजों को पेंशन में भी फायदा मिलेगा। जजों को इस वेतन बढ़ोत्‍तरी का फायदा 1 जनवरी 2016 से मिलेगा।

 

 

 

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