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कैबिनेट मीटिंग /अब सभी किसानों को मिलेंगे सालाना छह हजार रुपए, पेंशन योजना भी शुरू होगी, पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने लगाई मुहर

  • 17 जून से संसद सत्र बुलाने का फैसला किया गया है।
  • संसद सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।
  • 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।

Money Bhaskar

May 31,2019 08:32:00 PM IST

नई दिल्ली.

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को बड़ा तौहफा दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 17 जून से संसद सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर अब खर्च होंगे 87 हजार करोड़

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम ने कहा था कि किसान की आमदनी अगले 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश करेंगे। फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75 हजार करोड़ खर्च होते लेकिन अब 12 हजार करोड़ रुपए और बढ़ेगा खर्च। यानी अब 87 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा।

किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना

इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका भी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पेंशन स्कीम के तहत 18 वर्ष के उम्र के शख्स को 55 रुपए प्रति महीने का योगदान देना होगा। सरकार भी इतने का ही योगदान देगी। उम्र के हिसाब से योगदान की राशि बढ़ेगी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इन योजनाओं से किसानों, छोटे व्यापारियों के जीवनस्तर में सुधार होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पेंशन योजना के तहत 12 से 13 करोड़ लोग कवर होंगे। पहले चरण में 5 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है।

अंतरिम बजट में हुआ था किसान सम्मान निधि का ऐलान

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंतिम बजट में की थी। इसे लागू भी किया जा चुका है और पहली किस्त 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को मिल भी चुकी है। तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान होना है। अबतक इस योजना में 2 हेक्टेयर तक जमीन के मालिक छोटे और मझोले किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने देश के सभी किसानों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। 2015 की कृषि जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 12.6 करोड़ छोटे और हाशिए पर मौजूद किसान हैं।

किसान योजना के लिए मांगे गए नए रजिस्ट्रेशन

चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था। सरकार ने 4.76 करोड़ पंजीकृत किसानों में से अभी तक 3.1 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए प्रत्येक की दो किस्तें प्राप्त हुई हैं।

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