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आम्रपाली ग्रुप के सभी 16 प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करेगी NBCC, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से कहा है वह नोएडा के रियल एस्‍टेट डेवलपर आम्रपाली ग्रुप के सभी 16 प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करे

Supreme court decision on Amrapali group
 
नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्‍ट्रक्‍शन कॉरपोरेशन (NBCC) से कहा है कि वह नोएडा के रियल एस्‍टेट डेवलपर आम्रपाली ग्रुप के सभी 16 प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करे। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 40 हजार होम बायर्स ने राहत की सांस ली है।
 
विस्‍तृत प्‍लान बनाएं NBCC
जस्टिस अरुण मिश्रा और उदय उमेश की पीठ ने कोर्ट में उपस्थित NBCC चेयरमैन अनूप कुमार मित्‍तल से कहा कि सभी प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने के लिए एक विस्‍तृत प्‍लान बनाएं और अलग-अलग स्‍टेज पर रुके हुए प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने की एक टाइम लाइन तैयार करें। कोर्ट ने आम्रपाली के प्रयासों को अनफेयर करार देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है कि जिसे और टाला जाए।
 
30 दिन में रिपोर्ट दे NBCC
कोर्ट ने NBCC को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 30 दिन का समय दिया है और अगली तारीख 4 सितंबर तय की गई है। वहीं, आम्रपाली ग्रुप और संबंधित पक्षों को कहा गया है कि वे 16 प्रोजेक्‍ट्स से संबंधित सभी डॉक्‍यूमेंट NBCC को सौंप दें। कोर्ट ने आम्रपाली के खातों को जांचने के लिए दो ऑडिटर्स भी नियुक्‍त किए, जो आम्रपाली द्वारा लोगों से इकट्ठा किए गए पैसे को अपनी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे।
 
फंड डायवर्जन की जांच के आदेश
ऑडिटर्स ने कोर्ट को बताया कि 2015 के बाद उन्‍होंने आम्रपाली ग्रुप के फाइनेंस से संबंधित कोई पेपर नहीं दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने ऑडिटर्स को आम्रपाली ग्रुप के 6 प्रोजेक्‍ट्स के 2765 करोड़ रुपए डायवर्ट करने के आरोप की जांच करने को कहा है ।
 
आम्रपाली का पक्ष
हालांकि एडवोकेट गौरव भाटिया, जो आम्रपाली ग्रुप की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्‍होंने कहा कि फंड को किसी तरह का डायवर्जन नहीं हुआ है, बल्कि ग्रुप ने अपनी दूसरी कंपनियों में इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए पैसा लगाया था।
 
अकाउंट सीज करने के आदेश
एक अगस्‍त 2018 को कोर्ट ने अपने आदेश में आम्रपाली से अपनी 38 कंपनियों के अकाउंट नंबर बताने को कहा था और साथ ही कोर्ट ने अपनी रजिस्‍ट्री को इन बैंकों से बात कर आम्रपाली ग्रुप के खातों को फ्रीज करने के निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्‍टर्स के पर्सनल अकाउंट नंबर 6 अगस्‍त तक बताने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 6 अगस्‍त तक खातों से किसी तरह की ट्रांजैंक्‍शन हुई तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।
 
2015 से कोई ऑडिट नहीं
ऑडिटर्स ने कोर्ट को बताया कि 2015 के बाद उन्‍होंने आम्रपाली ग्रुप के फाइनेंस से संबंधित कोई पेपर नहीं दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने ऑडिटर्स को आम्रपाली ग्रुप के 6 प्रोजेक्‍ट्स के 2765 करोड़ रुपए डायवर्ट करने के आरोप की जांच करने को कहा है ।
 
 
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