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मनरेगा, सबको घर जैसी 4 मेगा स्कीम गांवों में टारगेट से पीछे, अब दिसंबर 2018 नई डेडलाइन

विधानसभा चुनावों में ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी की वजह से मोदी सरकार गांवों के विकास पर फोकस बढ़ा दिया है

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नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए गांवों के विकास पर फोकस बढ़ा दिया है। इसकी वजह यह है कि सरकार द्वारा पिछले चार साल के दौरान शुरू की गई प्रमुख 4 योजनाओं के टारगेट से काफी दूर हैं। सरकार की दिक्‍कत यह है कि यूपीए सरकार में सफल रही मनरेगा (महात्‍मा गांधी नेशनल रूरल इम्‍प्‍लॉयमेंट गारंटी एक्‍ट) योजना भी सभी राज्‍यों में टारगेट से काफी दूर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल), सांसद आदर्श ग्राम योजना और युवाओं के लिए शुरू की गई दीन दयाल उपाध्‍याय कौशल विकास योजना भी 40 से 50 फीसदी टारगेट से पीछे चल रही हैं। 

 

राज्‍यों को दिए निर्देश 

मिनिस्‍ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दो दिन की बैठक बुलाकर सभी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की और कहा है कि अपने-अपने राज्‍य में इन योजनाओं को 31 दिसंबर 2018 से पहले पूरा कर लें। इतना ही नहीं, मिनिस्‍ट्री ने 2016-17 और उससे पुरानी योजनाओं के टारगेट 30 जून 2018 तक पूरा करने को कहा है। 

 

किस हाल में है मनरेगा  

 

 

 

राज्‍य

2016-17 में काम शुरू

2016-17 में काम अधूरे

2017-18 में काम शुरू

2017-18 में काम अधूरे

उत्‍तर प्रदेश

5.21 लाख

2.94 लाख

16.49 लाख

3.66 लाख

बिहार

4.66 लाख

2.38 लाख

5.89 लाख

0.77 लाख

गुजरात

 

52 हजार

3.59 लाख

1.07 लाख

झारखंड

6.58लाख

4.49 लाख

7.84 लाख

5. 12 लाख

महाराष्‍ट्र

7.11 लाख

5.5 लाख

7.91 लाख

5.73 लाख

उत्‍तराखंड

1.73 लाख

1.02 लाख

1.86 लाख

0.8 लाख

पंजाब

0.43 लाख

0.21 लाख

0.54 लाख

0.37 लाख

छतीसगढ़

 

1.94 लाख

8.43 लाख

3.84 लाख

 

 

 

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल) 
मिनिस्‍ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल) के तहत 95 लाख 41 हजार घर बनाना है, इसमें से अब तक 34 लाख 26 हजार 558 घर ही बन पाए हैं, जबकि मिनिस्‍ट्री ने टारगेट रखा था कि 31 मार्च 2018 तक 51 लाख घर तैयार हो जाएंगे। इस दौड़ में सबसे आगे उत्‍तर प्रदेश चल रहा है। यहां अब तक 7 लाख 93 हजार 253 घर बने हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक केवल तीन राज्‍य अरुणाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु ही अपना टारगेट ही पूरा कर पाए। 

 

सांसद आदर्श ग्राम योजना 
- मिनिस्‍ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पहले फेज में 703 ग्राम पंचायतें चुनी गई है। इनमें 40494 प्रोजेक्‍ट्स शुरू किए गए, लेकिन इनमें से 19255 (47 फीसदी) ही पूरे हो पाए हैं।
- फेज दो में 461 ग्राम पंचायतों को चुना गया। इनमें 11035 प्रोजेक्‍ट शुरू किए गए, जिसमें से केवल 2195 (20 फीसदी) प्रोजेक्‍ट ही पूरे हो पाए हैं। 
- फेज तीन में 155 ग्राम पंचायतों को चुना गया, जिनमें 809 प्रोजेक्‍ट्स शुरू किए गए, सिजमें केवल 127 (15 फीसदी) प्रोजेक्‍ट ही पूरे हो पाए हैं। 

 

दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना 
इस योजना के तहत 7.88 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का मार्च 2018 टारगेट रखा गया था, लेकिन अब तक 5.70 लाख युवाओं को ही ट्रेनिंग दी गई है।

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