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एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश के बचेंगे 12,000 करोड़ रु, गंभीर नहीं थीं पिछली सरकारेंः मोदी

प्रधानमंत्री ने ethanol blending programme को गंभीरता से नहीं लेने के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।

Earlier govts not serious on ethanol output, now it will save Rs 12k cr: PM

 

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री Narendra Modi ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ethanol blending programme) को गंभीरता से नहीं लेने के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब अगले चार साल मे इसका प्रोडक्शन तीन गुना बढ़कर 450 करोड़ लीटर हो जाएगा। इससे इम्पोर्ट में खर्च होने वाले 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे (World Biofuel Day) के मौके पर हुए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

 

 

पिछली सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया एथेनॉल प्रोग्राम

उन्होंने कहा, ‘वायपेयी सरकार के दौरान एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। लेकिन पिछली सरकारों ने इस प्रोग्राम को गंभीरता से नहीं लिया था। अब हम अगले साल में 450 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। नतीजतन इंपोर्ट के मद में देश के 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।’ भारत अपनी 80 फीसदी तेल की जरूरतों को इंपोर्ट के माध्यम से पूरा करता है।

 

 

12 बायोफ्यूल रिफाइनरियों की स्थापना पर 10,000 करोड़ का होगा निवेश

भारत क्रूड इंपोर्ट बिल को घटाने के लिए रिन्युएबल स्रोतों के साथ ही बिजली के इस्तेमाल के अलावा बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने पर काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि देश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 12 बायोफ्यूल रिफाइनरियों की स्थापना की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग के स्तर को हासिल कर लेगी और 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य है।

 

 

175 बायो-सीएनजी प्लांट्स की हुई स्थापना

मोदी ने कहा कि एक रिफाइनरी से 1,000-1,500 लोगों के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की इनकम बढ़ेगी और देश में नए रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश में 175 बायो-सीएनजी प्लांट्स की स्थापना भी की गई है और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही लोग एनर्जी के इस सोर्स से वाहन चलाते नजर आएंगे।

 

 

न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर सरकार की तारीफ

उन्होंने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की तारीफ की।

इस अवसर पर उन्होंने प्रोजेट्क्स के लिए ली जाने वाली एन्वायर्नमेंट क्लीयरैंस में तेजी के लिए एक वेब पोर्टल ‘परिवेश’ भी लॉन्च किया और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, 2018 का अनावरण भी किया।  

 
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