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पीएम मोदी ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में नहीं बताईं ये 4 बातें, 2019 में बढ़ेगी मुश्किल

प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में एक समिट में अपनी सरकार की अहम उपलब्धियों का ब्‍योरा देते हुए एक तरह से अपनी सरकार का

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नई दिल्‍ली। प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में एक समिट में अपनी सरकार की अहम उपलब्धियों का ब्‍योरा देते हुए एक तरह से अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्‍होंने अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल की तुलना यूपीए सरकार से करते हुए बताया कि किस तरह से उनके कार्यकाल में देश ने तेजी से तरककी की है। हालांकि इस रिपोर्ट कार्ड में मोदी ने ऐसी चार अहम बातों का जिक्र नहीं किया जो 2019 आम चुनाव में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। 

 

बैंकिंग सेक्‍टर में कमजोरियां 

 

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्ध्यिों का ब्‍यौरा देते हुए हाल में पंजाब नेशनल बैंक में हुए लगभग 13000 करोड़ रुपए के फ्रॉड पर चुप्‍पी साध गए हैं। उन्‍होंने इस फ्रॉड के बाद बैंकिंग सेक्‍टर में सामने आईं कमजोरियों के बारे में कुछ नहीं कहा। जब आजकल पीएनबी में हुया फ्रॉड और पीएसयू बैंकों में करप्‍शन एक बड़ा मुद्दा बन हुआ है। घर घर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि नीरव मोदी और मेहुल चोस्‍की हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड करके किस तरह से सुरक्षित विदेश जा चुके हैं और सरकार इस बत की जिम्‍मेदारी बैंक और नियामकीय संस्‍थाओं पर डाल रही है। अगर आगामी 2019 के आम चुनाव तक यह मुद्दा जिंदा रहता है तो मोदी के लिए यह मुद्दा बड़ी मुसीबत बन सकता है। 

 

रोजगार 

 

रोजगार दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर पीएम मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कुछ नहीं कहा। हालांकि इससे पहले वे एक टीवी इंटरव्‍यू में इस बात को खारिज कर चुके हैं कि उनके कार्यकाल में युवाओं को पर्याप्‍त संख्‍या में नौकरियां नहीं मिल रहीं हैं। लेकिन नोटबंदी और इसके बाद जीएसटी का असर अर्थव्‍यवस्‍था पर साफ दिख रहा है। लेबर ब्‍यूरो के तिमाही सर्वे के अनुसार अप्रैल- जून 2017 में मैन्‍यूफैक्‍चरिंग सेक्‍टर में 87,000 लोगों की नौकरियां चली गईं। वहीं समान अवधि में आठ प्रमुख सेक्‍टर्स में कुल 64,000  नौकरियां पैदा हुईं। यह इजाफा पिछली तिमाही की तुलना में हुआ है। 

एग्रीकल्‍चर ग्रोथ 

 

पीएम मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर भी कोई बात नहीं की। मोदी सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। वित्‍त वर्ष 2015-16 में एग्रीकल्‍चर ग्रोथ 1.2 फीसदी रही थी। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में वित्‍त वर्ष 2016-17 में एग्रीकल्‍चर ग्रोथ 4.2 फीसदी रहने की उम्‍मीद जताई गई है। हालांकि सरकार खुद मान चुकी है रूरल इकोनॉमी दबाव में है ओर किसानों की इनकम नहीं बढ़ रही है। इसलिए बजट 2018 में मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसल की लागत पर 50 फीसदी प्रॉफिट देने का ऐलान किया है। 

स्‍मार्ट सिटी 

पीएम मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपनी महत्‍वाकांक्षी योजना स्‍मार्ट सिटी का भी कोई जिक्र नहीं किया। स्‍मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों को समार्ट सिटी बनाने के लिए सेलेक्‍ट किया गया है। इन शहरों को स्‍मार्ट सिटी बनाने पर कुल 2.04 लाख खर्च किए जाएंगे। इस स्‍कीम के तहत अब तक 2350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्‍ट पूरे किए गए हैं जबकि 20,852 करोड़ के प्रोजेक्‍ट पर काम हो रहा है। 

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