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PM मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्‍पीच के लिए मांगे सुझाव, लोगों ने कहा GST की तर्ज पर करो वन नेशन वन पेंशन की घोषणा

पेंशन और बेरोजगारी दूर करने को लेकर भी मिल रहे हैं सुझाव

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नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से आगामी इंडिपेंडेंस डे पर स्‍पीच के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। अब तक 8610 लोगों ने पीएम को स्‍पीच के लिए अपने सुझाव दिए हैं। सुझाव में कहा गया है कि पीएम को वन नेशन वन टैक्‍स की तर्ज पर सेंट्रल गवनमेंट कर्मचारियों के लिए वन नेशन वन पेंशन की घोषणा भी इंडिपेंडेंस डे स्‍पीच में करनी चाहिए। आप भी अपने सुझाव mygov.in पर दे सकते हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से इंडिपेंडेंस डे स्‍पीच के लिए आम लोगों से सुझाव और आइडिया मांगते रहे हैं। वे इसमें से कुछ सुझाव या आइडिया को अपनी स्‍पीच में शामिल कर सकते हैं। 

 

वन पेशन वन पेंशन का सुझाव 

 

एक नागरिक ने सुझाव दिया है कि वन नेशन वन टैक्‍स जीएसटी की तर्ज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए वन नेशन वन पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुझाव में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए न्‍यू पेंशन स्‍कीम यानी एनपीएस खत्‍म कर 2004 के बाद नौकरी ज्‍वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्‍कीम लागू की जानी चाहिए। आगे भी पढ़ें, .......

जनसंख्‍या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव 

 

नितिन चौथरी ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्‍त को लाल किले से जनसंख्‍या नियंत्रण कानून बनाने की घोषणा करनी चाहिए। सुझाव में कहा गया है कि अगर जनसंख्‍या नियंत्रण कानून बनाने की घोषणा हो जाती है तो देश में काफी समस्‍याओं का समाधान हो जाएगा। एक अन्‍य ने पीएम को देश में जनसंख्‍या नियंत्रण के लिए 2 बच्‍चो की पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। आगे भी पढ़ें, .......


बेरोजगारी की समस्‍या से निपटने का सुझाव 

 

आशुतोष तिवारी ने पीएम को सुझाव दिया है कि देश में बेरोजगारी की समस्‍या से निपटने के लिए नए तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए। न कि सिर्फ नई सरकारी नौकरियां पैदा करने पर फोकस किया जाए। सुझाव में कहा गया है कि स्‍वरोजगार करने वाले युवाओं को सरकार को इन्‍श्‍योरेंस सहित दूसरी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग स्‍वरोजगार के लिए प्रेरित हों। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे चाय बचने वाले और फुटपाथ पर दुकान आदि को संगठित क्षेत्र में आएं। सरकार को सिर्फ मॉल ओर बाजार को कच्‍लर को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। 

 

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