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बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Policy2019 में घर-बिजली-सड़क से मिल जाए वोट, मोदी सरकार ने घटाई 5 बड़ी स्कीम्स की डेडलाइन

2019 में घर-बिजली-सड़क से मिल जाए वोट, मोदी सरकार ने घटाई 5 बड़ी स्कीम्स की डेडलाइन

नई दिल्ली. चुनावी साल 2019 नजदीक आता देखकर मोदी सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। उसने अपनी कई प्रमुख स्कीम्स की डेडलाइन घटा दी है। यानी उन्हें तय समय से पहले पूरा करना का टारगेट है। सरकार ऐसा कर 2019 के आम चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती है, जिससे वह 2014 में किए गए वादों का लेखा-जोखा लोगों के सामने रख सके। इसके तहत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल), सौभाग्‍य, रोड, पावर फॉर आल और भारत नेट परियोजना शामिल है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल)

पुरानी डेड लाइन : 31 मार्च 2019

नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2019

 

वर्तमान स्‍टेट्स : प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल) का टारगेट एक करोड़ घर बनाना है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्‍ट्री की रिपोर्ट बताती है कि अब तक लगभग 44 लाख घर बने हैं। यह साल 2017-18 में 12.25 लाख घर बने। 44 लाख से अधिक घर पिछले 7 साल में बने हैं, जिसमें यूपीए सरकार में चल रही इंदिरा आवास योजना भी शामिल है। ऐसे में, सरकार के समक्ष अगले 8 महीने में 56 लाख घर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है।

 

सौभाग्‍य

पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019

नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018

 

वर्तमान स्‍टेटस : 11 अक्‍टूबर 2017 को शुरू हुई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्‍य) की शुरुआत हुई। टारगेट रखा गया, 31 मार्च 2019 तक लगभग 3.82 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना। लेकिन 17 मई 2018 तक 58.23 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। नई डेडलाइन के मुताबिक अब सरकार के पास 7 माह बचे हैं और अभी भी लगभग 3.24 करोड़ हजार घरों में बिजली पहुंचानी है। पावर सेक्‍टर के जानकार शैलेंद्र दुबे कहते हैं कि सरकार इस काम में प्राइवेट सेक्‍टर की मदद ले रही है। ऐसे में, देखना यह होगा कि सरकार के पास सही आंकड़ें पहुंचते हैं या नहीं।

 

पावर फॉर आल

पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019

नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018

 

वर्तमान स्‍टेटस : सबको 24 घंटे बिजली देने के लिए पावर फॉर आल मिशन की शुरुआत की गई थी। पावर मिनिस्‍ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्‍यों के शहरों में तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन रूरल एरिया में 18 घंटे ही बिजली सप्‍लाई हो रही है। इन राज्‍यों में उत्‍तर प्रदेश, बिहार शामिल हैं। इस टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार ने एक रास्‍ता अपनाया है। पावर मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि उस जिले को 24 घंटे बिजली उपलब्‍ध कराई जाएगी, जहां बिजली चोरी और लाइन लॉस (एटीएंडसी) 15 फीसदी से कम होगा।

 

भारतनेट

पुरानी डेडलाइन: 31 मार्च 2019

नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018

 

वर्तमान स्‍टेटस : ढाई लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्‍पीड इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए शुरू किए गए भारतनेट परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2018 की गई है। लेकिन अभी तक लगभग 1.10 लाख गांवों तक ही सर्विस शुरू हो पाई है। जबकि 1.15 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है।

 

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