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भारत बनेगा 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था, नीति आयोग की बैठक में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने एकबार फिर लोकसभा-विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराने का उठाते हुए व्यापक चर्चा कराने का आह्वान किया।

Modi favours wider debate on holding simultaneous polls
पीएम मोदी की अध्यक्षता में रवि‍वार को दि‍ल्‍ली में हुई नीति आयोग की चौथी बैठक में हुई। बैठक में लगभग सभी राज्‍यों (चाहे वे बीजेपी के हों या गैर-बीजेपी शासित) के सीएम उपस्थित हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकबार फिर लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराने के मुद्दे को उठाते हुए इस पर व्यापक चर्चा कराने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि‍ एकसाथ चुनाव कराने से आर्थि‍क बचत होगी और संसाधनों का बेहतर इस्‍तेमाल होगा।

 

नई दिल्‍ली. देश में लोकसभा और विधान सभा सहित अन्‍य सभी चुनाव अगर एक साथ हों तो न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्‍तेमाल भी किया जा सकेगा। PM नरेन्‍द्र माेदी ने यह बात नीति आयोग की चौथी बैठक में कही। इसमें देश के लगभग सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने आशा जताई की भारत जल्‍द ही 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था वाला देश बन जाएगा। 

-बता दें कि‍, पिछले साल नीति आयोग ने 2024 से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को दो चरणों में कराने का सुझाव दिया था, ताकि लगातार चुनाव होने के चलते प्रशासन को परेशानी का सामना न करना पड़े। 

 

भारत जल्‍द होगा 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर मोदी ने कहा कि दुनिया को अपेक्षा है कि भारत जल्द ही 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने राज्यों को प्रोत्साहित किया कि वे वित्त आयोग को बेहतर सुझाव दें कि किस प्रकार से निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और खर्चों में सुधार किया जा सके। वहीं, उन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरण, कृषि और मनरेगा को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा पेश किए गए सुझावों पर उनका आभार भी जताया। 

 

बि‍हार और आंध्रप्रदेश ने की विशेष दर्जे की मांग 
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायूड और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग को दोहराया। वहीं, बैठक के समापन में मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कृषि के क्षेत्र में कंपनियों की ओर से निवेश बहुत ही कम है। उन्होंने राज्य सरकारों से कृषि के क्षेत्र में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियां बनाने का अनुरोध भी किया। 

 

'न्यू इंडिया 2022' के एजेंडे को जल्‍द देंगे अंति‍म रूप 
नीति‍ आयोग की ओर से बैठक में कहा गया कि‍ आज राज्यों से कमेंट आने के बाद 'न्यू इंडिया 2022' के लिए एक महीने के अंदर विकास के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लि‍ए नीति‍ आयोग की ओर से इसके लि‍ए दस्‍तावेज तैयार कि‍ए जा रहे हैं। नीति‍ आयोग की ओर से तैयार कि‍या जा रहा 'न्यू इंडिया 2022' का एजेंडे अभी तैयार नहीं हो पाया है। यही कारण है कि‍ आज की मीटि‍ंग में इसे पेश नहीं कि‍या जा सका है। 


 

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