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खास खबर: 50 करोड़ को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, क्‍या मोदी के लिए होगा गेमचेंजर

मोदी सरकार 2019 आम चुनाव से पहले बड़ा दांव चलने जा रही है।

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नई दिल्‍ली. मोदी सरकार 2019 आम चुनाव से पहले बड़ा दांव चलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्‍मान भारत मिशन के तहत वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस मिशन के जरिए मोदी सरकार लगभग 50 करोड़ गरीब आबादी तक पहुंचना चाहती है। इसके तहत 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्‍थ इन्‍श्‍योरेंस मिलेगा। ऐसे देश में जहां मरीज अपने इलाज पर आने वाले कुल खर्च का 62 फीसदी अपनी जेब से खर्च करता है। इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए लोगों की अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ती है।

एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि अगर मोदी सरकार 2019 के चुनाव से पहले इस स्‍कीम को प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है तो यह स्‍कीम चुनाव के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस स्‍कीम के तहत आने वाले ज्‍यादातर लोग छोटे शहरों और गांवों में रहते हैं, जहां पर स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं का ढांचा काफी कमजोर है। ऐसे में इस स्‍कीम को लागू करने की राह में बड़ी चुनौतियां भी हैं। 

 

 

मौजूदा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का मिलेगा फायदा 

आयुष्‍मान भारत स्‍कीम को चुनावी साल में प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर मोदी सरकार के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि उनको एकदम 0 से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर नहीं तैयार करना है। भारत सरकार की राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना पहले से ही देश भर में चल रही है। इस स्‍कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 30 हजार रुपए का कैशलेस हेल्‍थ कवर मुहैया कराया जा रहा है। इस स्‍कीम के तहत 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों को कैशलेस स्‍मार्ट कार्ड दिया जा चुका है। इसमें से लगभग 1.5 करोड़ लोग कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

ओरिएंटल इन्‍श्‍यारेंस कंपनी लिमिटेड के रिटायर्ड डीजीएम और राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को लागू करने में अहम भमिका निभा चुके एनके सिंह ने moneybhaskar.com को बताया कि संभवतः सरकार आयुष्‍मान भारत स्‍कीम लागू करने में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का मॉडल ही अपनाएगी। इससे सरकार को कम समय में लोगों तक इसका फायदा पहुंचाने में आसानी होगी। 

 

 

आधार से रुकेगा फ्रॉड 

 

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायतें आती रही हैं। एनके सिंह का कहना है कि आरएसबीआई में फर्जीवाड़ा रोकना मुश्किल था, क्‍योंकि कैशलेस कार्ड लेकर कोई भी इलाज करा सकता था। लेकिन मौजूदा समय में आधार होने की वजह से मोदी सरकार के लिए आयुष्‍मान भारत स्‍कीम में फर्जीवाड़ा रोकना आसान होगा। अब सरकार लाभार्थी को कैशलेस कार्ड देने की जरूरत नहीं है और सरकार लाभार्थी की पहचान करने के साथ उसके आधार को ही आयुष्‍मान भारत स्‍कीम से लिंक कर सकती है। इससे लाभार्थी अस्‍पताल में जाकर और आधार बेस्‍ड अथेंटिकेशन प्रक्रिया के बाद कैशलेस इलाज करा सकता है। 

 

 

लागत नहीं है बड़ा मसला 

 

सरकार का मानना है कि आयुष्‍मान भारत स्‍कीम के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने में इन्‍श्‍योरेंस प्रीमियम के तौर पर प्रति परिवार 1,000 रुपए से 1,200 रुपए तक खर्च आएगा। एनके सिंह का कहना है कि इस स्‍कीम को लागू करने में लागत बड़ा मसला नहीं है। उन्‍होंने कहा कि शुरुआत में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में सरकार को एक परिवार को 30,000 रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा देने में 750 रुपए खर्च आने का अनुमान था। लेकिन बाद में बीमा कंपनियां प्रति परिवार 300 रुपए प्रीमियम पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने को तैयार हो गईं। आयुष्‍मान भारत स्‍कीम में बीमाधारकों का बेस बढ़ जाने से भी बीमा प्रीमियम की लागत कम हो सकती है। 

 

 

देश के कमजोर तबके को होगा फायदा 

 

पूर्व आईएएस और यूपीए सरकार में नेशनल एडवाइजरी कमेटी (एनएसी) के सदस्‍य रहे हर्ष मंदर का कहना है कि इस स्‍कीम से देश के कमजोर तबके को बहुत फायदा होगा। इस स्‍कीम को लागू करने के लिए सरकार के पास पहले से आधार का डिजिटल प्‍लेटफार्म है। इससे सरकार के लिए आयुष्‍मान भारत स्‍कीम को लागू करना आसान होगा। इससे इस स्‍कीम में उस तरह से फर्जीवाड़ा होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, जैसा राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में था। हालांकि अभी भी बड़े अस्‍पतालों में यह आम बात है कि किसी गरीब आदमी को डांट कर भगा दिया जाता है। इस स्‍कीम को लागू करने में इस बात का ध्‍यान रखना होगा कि ऐसा न हो पाए। 

 

 

आगे पढें- खुलेंगे नए हॉस्पिटल 

 

खुलेंगे नए हॉस्पिटल 

आयुष्‍मान भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में वेलनेस सेंटर और अस्‍पताल भी बनाएगी। इसके अलावा यह स्‍कीम लागू होने से छोटे शहरो में भी बेहतर अस्‍पताल खुलेंगे। इससे छोटे शहरों में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की गुणवत्‍ता बेहतर होगी। हेल्‍थ हेयर इंडस्‍ट्री के एक्‍सपर्ट का मानना है कि आयुष्‍मान भारत स्‍कीम से हेल्‍थकेयर इंडस्‍ट्री में विस्‍तार के अवसर भी पैदा होंगे। अब बड़े अस्‍पताल छोटे शहरों में भी अपनी शाखाओं का विस्‍तार करेंगे। 

 

किसको मिलेगा स्‍कीम का फायदा

 

ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये हैं शर्तें

 

-एक कमरे का कच्‍चा मकान, खपरैल में रहने वाली फैमली और ऐसी फैमली जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र का कोई अडल्‍ट सदस्‍य न हो
-महिला मुखिया वाले परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष न हो।
-ऐसे परिवार जिनमें विकलांग सदस्‍य हों और उसकी देखरेख करने वाला कोई अडल्‍ट सदस्‍य परिवार में न हो।
-एससी और एसटी के अलावा ऐसे परिवार जिनके पास जमीन न हो और उनकी आमदनी कैजुअल मजदूरी हो।
- जिन परिवारों के पास छत न हो और कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्‍त कराए गए हों।  

शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ये हैं शर्तें

- सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को स्‍कीम का फायदा मिलेगा।
- गरीबों के चयन के लिए कई कैटेगरी बनाई गई हैं।
- कुल मिलाकर 11 कैटेगरी में शहरी गरीबों को बांटा गया है, जो इस स्‍कीम का फायदा ले सकेंगे।
 स्कीम में मिलेंगी ये सुविधाएं
-इसके अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। इसमें लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होगा।
-इसके  अलावा कोई भी व्यक्ति (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग) इलाज से वंचित न रह जाए, इसके लिए स्कीम में फैमिली साइज और उम्र पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है।
-इस स्कीम में हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्च को भी शामिल किया गया है। हर बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भी उल्लेख किया गया है, जिसका भुगतान लाभार्थी को किया जाएगा।

 

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