सरकार ने कंपनियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, कहा- नैतिकता का रखें ध्यान 

सरकार ने कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (NVGs) 2011 में संशोधन करते हुये उनके जिम्मेदार कारोबार संचालन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश (national guidelines on responsible business conduct) जारी किए हैं। 

Money Bhaskar

Mar 13,2019 08:30:00 PM IST


नई दिल्ली. सरकार ने कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (NVGs) 2011 में संशोधन करते हुये उनके जिम्मेदार कारोबार संचालन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश (national guidelines on responsible business conduct) जारी किए हैं।

अमल की अपील
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को इन दिशा-निर्देशों को जारी करते हुये कहा कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन कंपनियों से इन पर अमल करने की अपील की है। इन दिशा-निर्देशों में कंपनियों से उम्मीद की गयी है कि वे अपने व्यवसाय का संचालन इस तरह से करें जो नैतिकतापूर्ण, उत्तरदायी एवं पारदर्शी हों। कंपनियों को विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं इस तरह से मुहैया करानी चाहिए जो टिकाऊ एवं सुरक्षित हों। कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों का सम्मान करने के साथ ही उनके हित को ध्यान रखने की सलाह दी गयी है।

ऐसे करें कारोबार
इसमें कंपनियों को अपने सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने और उनके प्रति जिम्मेदार होने के लिए कहा गया है। कंपनियों से मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनको बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। उनको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसके संरक्षण आदि की दिशा में ठोस प्रयास करने, सार्वजनिक एवं नियामकीय नीति को पारदर्शी तरीके से अपनाने। समावेशी विकास के साथ-साथ न्यायसंगत विकास को भी बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर व्यवहार कर उनके लिए समुचित मूल्य निर्धारण करने की सलाह दी गयी है।

सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वाह करें कंपनियां
मंत्रालय जिम्मेदारीपूर्ण कारोबार संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल करता रहा है। कारोबार में समुचित जवाबदेही की अवधारणा को मुख्यधारा में लाने की दिशा में ‘कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही पर स्वैच्छिक दिशा-निर्देश’ वर्ष 2009 में जारी किए गए थे। इसके बाद ‘कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एनवीजी) 2011’ में इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किए गए।

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